महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

बता दें मराठा समुदाय को आरक्षण देने से संबंधित बहुप्रतीक्षित विधेयक को बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पर रखा गया।

एक सरकारी सूत्र ने बताया कि उक्त विधेयक के साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की मराठा आरक्षण से जुड़ी अनुशंसाओं पर उठाए गए कदमों के बारे में दो पन्नों की कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को भी पटल पर रखा गया है।

इस मुद्दे पर राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक बुधवार शाम को हुई।

पाटिल ने बुधवार को विधानसभा परिषद में कहा था कि विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरत पड़ने पर राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

वर्तमान कार्यक्रम के मुताबिक 19 नवंबर को मुंबई में शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 30 नवंबर को समाप्त होगा।