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बिहार: शाह, राहुल और लालू को चुनाव आयोग का नोटिस

Amit-Shah

पटना- चुनाव आयोग ने नेताओं की बदजुबान राजनीति पर डंडा चलाया है। आयोग ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष शरद यादव को चेतावनी दी है जबकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के विवादास्पद बयानों को गंभीरता से लिया और रविवार को नोटिस जारी किया।

उनसे 4 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। जदयू अध्यक्ष शरद यादव को कड़ी फटकार लगाई। विज्ञापनों में भी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखने को कहा गया है। मीडिया अपने स्तर से भी इसे जांचेगी, परखेगी।

आयोग के प्रधान सचिव आर.के.श्रीवास्तव द्वारा इन नेताओं को जारी नोटिस में इनकी बदजुबानी का व्यापक जिक्र है। नोटिस के अनुसार अमित शाह ने 30 अक्टूबर को नरकटियागंज की सभा में कहा था-‘मित्रों, याद रखना गलती से भी अगर भाजपा यहां परास्त हुई, नीतीश-लालू जीते तो परिणाम तो पटना में आएंगे पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे।’ आयोग ने इसे तनाव पैदा करने वाला बयान माना है।

राहुल गांधी ने बेनीपट्‌टी की सभा में कहा था-‘इनका प्लान बी क्या है-एक हिन्दुस्तानी को दूसरे हिन्दुस्तानी से लड़ाओ। ये जहां भी जाते हैं यूपी में महाराष्ट्र में, हरियाणा में जहां भी इनका चुनाव होता है, इनकी सेना जाती है वहां पर हिन्दू और मुसलमान को लड़ाते हैं।’ आयोग के अनुसार यह बयान भी तनाव व टकराहट पैदा करने वाला है। आचारसंहिता का उल्लंघन है।

आयोग को लालू प्रसाद के इस बयान पर घोर आपत्ति है, जो उन्होंने एडवायजरी जारी होने के बाद भी अमित शाह को फिर नरभक्षी कहा। लालू को 9 अक्टूबर को ही चेताया गया था। उन्होंने अमित शाह को नरभक्षी कहा था।
किसको चुनाव आयोग ने क्या कहा

अमित शाह : भाजपा हारी तो पाकिस्तान में पटाखे जैसा बयान सामाजिक और धार्मिक तनाव पैदा करने वाला है।

राहुल गांधी : भाजपा का प्लान हिन्दुस्तानियों को लड़ाओ-जैसा बयान तनाव व टकराहट पैदा करने वाला है।

लालू प्रसाद यादव : 9 अक्टूबर की चेतावनी के बाद फिर अमित शाह को नरभक्षी कहा। यह मुनासिब नहीं।

शरद यादव : आप सीनियर लीडर हैं। ऐसा न करें। आपसे अपेक्षा है कि आप आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे।

आयोग ने शरद यादव से कहा- आप जैसे सीनियर लीडर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आयोग के मुताबिक पहले भी ऐसे ही एक बयान पर जारी नोटिस का भी उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को कहा गया है कि वे जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को ऐसे विज्ञापनों को जांचने-परखने का निर्देश दें।

 

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