नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रहने वाले तीनों सेनाओं दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड और आपदा रेस्क्यू के जवानों की शहादत के बाद, उनके परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की योजना को दोबारा मंजूरी दी है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि देश की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होंगे उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही युद्ध के दौरान लापता हुए सैनिकों के परिजनों के एक सदस्य को ग्रुप ‘सी’ या ग्रुप ‘डी’ वर्ग में नौकरी दी जाएगी।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार काफी समय से इस योजना को लाना चाह रही थी लेकिन सरकार और एलजी के बीच तनातनी के कारण यह मामला सही रूप नहीं ले पाया। कैबिनेट की बैठक में इस योजना की मंजूरी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना में अब युद्ध बंदियों और लापता सैनिकों के परिवारों को भी 50 हजार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुआवजे का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सेना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

सरकार ने सैनिकों के साथ-साथ किसानों को भी बड़ा सौगात दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों की आय को 3 से 4 गुना बढ़ाया जाएगा और इसके लिए खेतों में सोलर पैनल लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि खेतों के एक तिहाई हिस्से में पैनल लगाया जाएगा, यह पैनल जमीन से करीब साढ़े 3 मीटर ऊपर लगाया जाएगा ताकि नीचे खेती भी सुचारू रूप से होती रहे।