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खंडवा में शौचालय निर्माण के नाम पर बड़ा घोटाला

Toilet building big scamखंडवा [ TNN] एक और जहॉ प्रधानमंत्री द्वारा देश में स्वच्छ भारत का सपना लेकर भारत निर्माण अभियान चलाया जा रहा हैं जिसमें देश के प्रत्येक गॉव को भी जोडा गया हैं । वही दूसरी ओर उनके इस सपने को योजना को अमलीजामा पहनाने वाले अधिकारियो द्वारा धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा हैं । वैसे तो इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए कई योजनाएॅ चलाई जा रही हैं लेकिन इन योजनाओं में केवल भ्रष्टाचार ही पनप रहा हैं । ऐसा ही एक मामला जिले के विकासखंड खालवा, हरसूद का हैं जिसमें निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा योजनान्तर्गत तैयार की गई मर्यादा उपयोजना अंतर्गत निर्माण किए जा रहें हैं शौचालयों का हैं ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के अनुसार शौचालय निर्माण के लिए दिशा -निर्देश जारी किए गए हैं । जिसमें व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि 4600  रूपए का प्रावधान निहित था । जिसमें केन्द्रांश 3200 रूपए एवं राज्यांश 1400 रूपए एवं हितग्राही का अंशदान 900 रूपए उल्लेखित था । मनरेगा से अंशदान के रूप में 4400 रूपए निर्धारित किए गए हैं । कुल मिलाकर घरेलू शौचालय 2 लीच पीट एवं पानी की टंकी सहित ईकाई की लागत ९९००रूपए भारत सरकार एवं मप्र शासन की सहमति से तय हुई थी ।

मनरेगा योजना से अकुशल श्रम हेतु 20 मानव दिवस हेतु 2640 रूपए एवं मिस्त्री , प्लंबर , मेट की मजदूरी एवं प्रोत्साहन राशि 1760 रूपए शामिल हैं । 5 दिवस मिस्त्री के लिए 1460 रूपए एवं 300  रूपए मेट प्रोत्साहन राशि का निर्देशन शासन स्तर से किया गया था । निर्मल भारत अभियान से सामग्री हेतु 4600 रूपए का प्रावधान था । जिसमें 900  रूपए हितग्राही का अंशदान मिलाकर यह आकलन 5500  रूपए किया गया था । कुल मिलाकर शौचालय हेतु 9900  रूपए निर्माण हेतु प्राक्लन राज्य स्तर पर तैयार करके ड्राईंग एवं मार्गदर्शन शासन के पत्र के साथ प्राप्त होने के साथ दिशा-निर्देश दिए गए थे । भ्रष्टाचार से जुडे इस गंभीर मामले को शिकायतकर्ता गोपाल राठौर द्वारा पंचायतो के निरीक्षण के दौरान नियम विरूध्द बनाये गये जर्जर शौचालयो को देखने के बाद प्रकाश मे लाया गया है। जिला दर अनुसूची अनुसार कार्यपालन यंत्री द्वारा मानक प्राकलन तैयार करके जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से सभी पंचायतों को उपलब्ध कराए गए थे जिसे तकनीकी स्वीक्ति मानकर कार्य करवाए जाने के दिशा – निर्देश जारी किए गए थे ।

ऐसा होना था निर्माण
तकनीकी दिशा- निर्देशों के अनुसार कार्य में ईंट की चुनाई करके छत पर एसी सीट का प्रावधान , २ लीच पीट की जालीदार चिनाई सीमेंंट मसालों से करना थी । साइड में एक पानी की टंकी जो कि ईंट से निर्मित की जाना थी । पूरे शौचालय को प्लास्टर करना था । एक दरवाजा बिना चौखट का लगाने के अलावा पानी की टंकी में पाईप व दो टोटी लगाना था ।

दिशा निर्देशो को बताया धता
जनपद खालवा के सीईओ सौरभ सिंह राठौर ने शासन के दिशा – निर्देशों का पालन न करते हुए मनमाने ढंग से सचिवों पर बाह्य एजेंसियो को भुगतान करने के लिए दबाव बनाया । खालवा अंतर्गत रेडीमेड शौचालय प्रदाय करवाए गए । ग्राम पंचायत रोशनी ,मलगॉव में इस तरह के शौचालय हितग्राहियों को प्रदाय किए गए हैं जिनकी वर्तमान स्थिति दयनीय हैं । इन शौचालयों के निर्माण में लोहे की 20 एमएम पतली चादर , प्लेन एसी सीट को फ्रेब्रिकेशन वर्क करके नट बोल्ट के माध्यम से कसा गया हैं । इसमें लोहा सरिया कुछ भी नही लगाया हैं । एसी सीट भी छत की मानकों के अनुसार नहीं हैं । कुल मिलाकर बाह्य एजेंसियों द्वारा प्रदाय किए गए शौचालयों में मनरेगा के मार्गदर्शी दिशा – निर्देशों की पूर्ति नहीं होती हैं । योजना के मार्गदर्शी सिद्घांतो से हटकर बिना जिला पंचायत एवं कलेक्टर से अनुमोदन लिए बिना ही एनजीओ से इन शौचालयों को ग्राम पंचायतो में प्रदाय करवाया गया हैं । जो कि शासन के दिशा-निर्देशो के विपरीत है।

राशि की गई बंदरबाट
ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक शौचालय हेतु अकुशल श्रम के तौर पर 2460 रूपए के फर्जी मस्टर भरे गए हैं और मिस्त्री , प्लंबर के नाम से भी 1760 रूपए के फर्जी बिल लगाकर राशि का आहरण किया गया हैं । ग्राम पंचायतों को मानकों से हटकर प्रदाय किए गए शौचालय की बाजार कीमत एवं दर अनुसूची से भी प्राकलन बनवाया जाए तो इस शौचालय पर 5400  रूपए से ज्यादा खर्च नही होगा । इस तरह मनरेगा के सिद्घांतो हटकर राशि की बंदरबॉट जनपद स्तर पर सीईओ सौरभसिंह राठौर द्वारा की गई है।

भ्रष्टाचार से जुडे इस गंभीर मामले मेंं शिकायतकर्ता गोपाल राठौर द्वारा बताया गया कि इस सारे मामले की शिकायत संभागायुक्त इन्दौर, अपर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल, जिला पंचायत के सीईओ से भी की गई हैं । जिसमें जिला पंचायत सीईओ द्वारा इस संबंध में कलेक्टर द्वारा दल गठित कर जॉच करने की बात कही गई ।

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