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मध्य प्रदेश बजट 2016-17: बजट में सस्ता, क्या महंगा

Madhya Pradesh Legislative AssemblyMadhya Pradesh budget 2016-17 - www.teznews.com 

भोपाल। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने आज विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया। जिसमें होशंगाबाद में नया कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। प्रदेश में 2016-17 का बजट एक लाख 58 हजार करोड़ का है, जिसमें सरकार को 118 करोड़ का घाटा बताया गया है।

वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बजट भाषण के दौरान कहा कि बजट में अधो संरचना विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। राज्य पर ऋण भार लगभग आधा रहा गया है। उन्होंने कहा कि बाजार का असर पूंजी निवेश पर पड़ा है। प्रदेश में मानव संसाधन बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश की जरूरत है।फसल नुकसान का 25 फीसदी बीमा राशि तुरंत दी देने की घोषणा की।

महंगा - साइकिल, स्टांप, कांच का सामान

वित्तमंत्री ने वैट टैक्स में बढ़ोतरी की घोषणा की, इसके साथ ही प्लास्टिक का सामान, गैस गीजर महंगा हो गया। इसी के साथ 38 कृषि यंत्र भी सस्ते हो गए हैं। वहीं बैटरी से चलने वाली कार और रिक्शा को कर मुक्त किया गया है। इसी के साथ सोया मिल्क और आर्गेनिक पेस्टिसाइड को भी सस्ता कर दिया गया है। हेवी लोडिंग वाहनों पर एक फीसदी वैट कम किया गया है। साइकिल, स्टांप, कांच का सामान भी महंगा किया गया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि मौसम की मार से दलहन की फसल प्रभावित हुई है। प्रदेश में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण किया गया है। राज्य की 50 कृषि मंडियों को ई-सेवा से जोड़ा जाएगा इसके साथ ही किसानों को नि:शुल्क तकनीकी सहायता और मृदा कार्ड दिए जाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

700 करोड़ की सहायता दस हजार किसानों को

कृषि शिक्षा अनुसंधान के लिए 2448 करोड़ की राशि दी जाएगी। दस हजार से अधिक किसानों को 700 करोड़ की सहायता दी जाएगी। किसानों को बीमा राशि का भी भुगतान किया जाएगा। फसल नुकसान के चार हजार से अधिक दावे आए हैं।

किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे दिए जाएंगे। दूध उत्पादन के क्षेत्र में मप्र देश में चौथे स्थान पर है। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्याज उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। रबी की फसलों को भी बीमा योजना का लाभ मिलेगा।इसके साथ ही मंडियों को कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा। हार्टिकल्चर क्षेत्र में किसानों को आर्थिक मदद बढ़ेगी। पशुपालकों को कर्ज देने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।

मालवा में बढ़ी सिंचाई

बजट में नई 18 सिंचाई योजना को प्रस्तावित किया गया है। मालवा क्षेत्र में नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना से मालवा क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है। इसके साथ ही नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना काम भी शुरू हो चुका है। जिससे मालवा में सिंचाई क्षेत्र और बढे़गा। जोबट सिंचाई योजना का काम प्रस्तावित है। वहीं केन-बेतवा लिंक परियोजना की अनुशंसा की गई। सिंचाई सुविधा के विस्तार से कृषि को लाभ होगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि निवेश संबंधी प्रक्रियाओं के‍ लिए ऑनलाइन व्यवस्था होगी। उद्योगों के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए हर संभव मदद देंगे। सिंहस्थ के दौरान पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी 51 जिलों में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की जाएगी।

मंत्री जयंत मलैया ने बजट भाषण में कहा कि खरगोन में फूड पार्क विकसित किया जा रहा है। 241 लघु सिंचाई योजनाएं प्रगति पर है। रक्षा क्षेत्र में प्रदेश में निवेश की विशेष व्यवस्था की गई है। शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में 2448 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्तमंत्री ने धार में सीमेंट प्लांट खोलने की घोषणा भी की। आचार्य विद्यासागर दुग्ध योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई।

40 हाईस्कूलों का उन्नयन

बटाईदार, पट्टे पर खेती करने वालों को भी फसल बीमा का लाभ देने की घोषणा की गई। सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 298 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। शहरी स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम एक लाख से अधिक अधिक जनसंख्या वाले 34 शहरों का चयन किया गया है। नगर विकास के लिए 1712 करोड़ का बजट प्रस्‍तावित किया गया है। प्रदेश में 40 हाईस्कूलों के उन्नयन की घोषणा की गई है। प्रदेश में 5 हजार किमी से अधिक की लंबी सड़कें बनेंगी।

अंतरजातीय विवार की प्रोत्साहन राशि दो लाख

बजट में पांच नवीन आदर्शन विद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने 20 नए कन्‍या शिक्षा परिसर खोले जाने की भी घोषणा की। प्रदेश सरकार ने अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि दो लाख रुपए करने की घोषणा की है।

मेट्रो के लिए 800 करोड़ रुपए

बजट में झाबुआ और शहडोल में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की। मेट्रो लाइन के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्क खोलने की घोषणा भी की। उच्च शिक्षा के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की घोषणा की गई।

पहली से आठवी तक मुफ्त शिक्षा

वित्तमंत्री ने कहा कि लोक स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा। इसके लिए 3500 नए स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यक्ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली से आठवीं तक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। सात नए आईटीआई अगले सत्र से खोलना प्रस्तावित है। प्रदेश में नए छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ी है।

 

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