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केन्द्र सरकार के निर्देश पर जिले में श्रमिकों को लाभ

madhya pradeshदमोह- भ्रष्ट्राचार पर अंकुश लगाने तथा हर हाथ को काम देने के उद्देश्य को लेकर भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार विभिन्न विभागों को निर्देश एवं नजर रखने का कार्य किया जा रहा है।

जिसको लेकर विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के साथ ही सीधे हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने उनके खातों में सब्सीडी भेजने का कार्य लगातार जारी है। इसी विषय को लेकर महात्मा गांधी रोजगार योजना के जॉब कार्डधारियों को लाभांवित करने आधार आधारित भुगतान की योजना प्रारंभ की गयी थी।

प्रथम स्थान पर दमोह-
उक्त योजना के तहत् आर्थात् आधार आधारित भुगतान के मामले में दमोह जिला प्रथम पायदान पर खडा नजर आता है। विभाग के द्वारा जारी आंकडों पर नजर डालें तो दमोह जिले में 34.95 प्रतिशत आधार आधारित मजदूरी भुगतान को लेकर प्रथम स्थान पर पर,बेतूल जिला 34.12 प्रति.को लेकर द्वितीय,इंदौर जिला 31.05 को लेकर तृतीय,छिन्दवाडा जिला 30.22 चर्तुथ स्थान पर रहा।

जबकि अंतिम स्थान पर ग्वालियर जिला है जहां 0.22 प्रतिशत भुगतान किया गया है। ज्ञात हो कि पूरे प्रदेश के आधार आधारित भुगतान पर नजर डालें तो यह 16.62 प्रतिशत है जिस हिसाब से दमोह जिले पूरे प्रदेश के भुगतान प्रतिशत से दोगुने से अधिक प्रतिशत को प्राप्त करता दिखता है।

क्या है आधार आधारित भुगतान-
आधार आधारित मजदूरी भुगतान के लिये जॉब कार्डधारी श्रमिकों की सहमति से संबधित बैंकों में खोले गये इनके खातों को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाता है। जिसके चलते इनको मिलने वाला मजदूरी भुगतान सीधे खाते में पहुंचाया जाता है।

ज्ञात हो कि जिस प्रकार गैस सब्सिडी सीधे पात्र हितग्राहियों के खातों में पहुंचाकर भ्रष्ट्राचार पर अंकुश लगाने का प्रयास केन्द्र सरकार ने किया है। सरकार की योजना है कि शीघ्र ही सभी जगहों पर इस योजना को लेकर कार्य किया जाये।

जिले की स्थिति-
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 1 लाख 35 हजार 361 खाते बैंकों में श्रमिकों के खोले गये थे। मनरेगा के लिये सक्रिय जॉब कार्डधारियों की संख्या 1 लाख 32 हजार बतलायी जाती है। जिसमें 1 लाख 1 हजार 321 खातों को आधार लिंक कर दिया गया है। संबधित विभागीय कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 हजार 416 आर्थात् 34.95 प्रतिशत श्रमिकों को आधार आधारित पेमेंट किया जा चुका है।

सभी जनपद पंचायतों के अधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों को समय सीमा में शत प्रतिशत आधार कार्ड सहमति लेकर बैंकों से लिंक कराने निर्देश दिये गये हैं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

रिपोर्ट:- @डा.एल.एन.वैष्णव

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