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जानें M.P. Assembly’s Budget Session की खास घोषणाएं !

भोपाल- [M.P. Assembly’s Budget Session] सरकार अगले साल संभागों में एक्सीलेंस कॉलेज खोलेगी। सेमेस्टर सिस्टम बंद होगा और यूनीफॉर्म की व्यवस्था लागू की जाएगी। हर जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर शुरू होंगे, तो गरीबों के लिए बड़े जिला अस्पतालों में सीटी स्केन की सुविधा मुफ्त होगी।

M.P. Budget session: राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरु

ये घोषणाएं राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में अभिभाषण में कीं। करीब सवा घंटे चले अभिभाषण में उन्होंने सरकार का रोडमैप बताया। कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि चर्चा में हम तथ्यों के साथ साबित कर देंगे कि हकीकत कम-फसाना ज्यादा है।

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राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने कृषि, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, उद्योग के क्षेत्र में कई काम किए हैं। इनके सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं। 2015-16 में प्रचलित भाव पर प्रदेश की विकास दर 16.62 प्रतिशत रहेगी तो कृषि विकास दर 20 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। खरीफ फसल का उत्पादन रिकॉर्ड 236 लाख टन होने की संभावना है। रबी का क्षेत्र भी 117 लाख हेक्टेयर हो गया है। देश के इतिहास में पहली बार 20 लाख से ज्यादा किसानों को 4 हजार 416 करोड़ रुपए का फसल बीमा दावा दिया गया है। एक साल में किसानों को अलग-अलग माध्यमों से 18 हजार 444 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

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सिंचाई का रकबा 40 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसे 2025 तक 60 लाख हेक्टेयर पहुंचाया जाएगा। बिजली उत्पादन की क्षमता 17 हजार 412 मेगावॉट पहुंच गई है, जिसे 2022 तक 22 हजार मेगावॉट से ज्यादा किया जाएगा। सड़क नेटवर्क बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 5 हजार 500 किलोमीटर लंबे नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की गई है, इसमें 3 हजार 25 को मंजूरी मिल गई है। 2 हजार 383 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों की सैद्धांतिक सहमति केंद्र सरकार ने दी है। डेढ़ हजार नए मुख्य जिला मार्ग बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क का डामरीकरण किया जाएगा।

अभिभाषण के खास बिंदु : 20 लाख आवास बनेंगे
– अगले तीन साल में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 लाख और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे।

– डॉक्टरों की कमी देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों को प्रशिक्षण देकर पदस्थ करेंगे।

– शिक्षा का स्तर सुधारने सेमेस्टर व्यवस्था अगले शिक्षण सत्र से बंद करेंगे।

-कॉलेजों में यूनीफॉर्म अनिवार्य होगा।

-सरकार, छात्र और उद्योग के बीच संवाद के लिए प्लेसमेंट पोर्टल बनेगा।

– 12वीं में 85 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप की राशि की जगह लैपटॉप देंगे।

-विश्वविद्यालयों में बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन शुरू होगा।

– संभाग में एक्सीलेंस और जिले में एक मॉडल कॉलेज बनाया जाएगा।

-हर साल साढ़े सात लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे।

– अनाथ बालिकाओं के 12वीं में 60 फीसदी अंक लाने पर कॉलेज की फीस सरकार चुकाएगी।

– ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में जो 5.62 लाख करोड़ रुपए के 2 हजार 630 प्रस्ताव मिले थे, उनके लिए रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किए जा रहे हैं।

– नमामि देवी नर्मदे अभियान के दौरान जिन कामों को लेकर जागरुकता फैलाई जा रही है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नर्मदा सेवा मिशन का गठन किया जाएगा।

-तीन सौ स्कूलों में नर्सरी बनेगी।

– भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सागर, ग्वालियर और दतिया के पास 100 हेक्टेयर में हर्बल गार्डन बनाए जाएंगे।

-प्रदेश में दर्ज अपराधों में चालान का प्रतिशत देश में केरल के बाद सर्वाधिक (93) है।

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मिशन मोड में सरकार

1- कृषि वानिकी मिशन
पहला मिशन है कृषि वानिकी मिशन जिसमें किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के जोखिम कम करने को लेकर काम किया जाएगा।

2- डिजीटल भुगतान मिशन
दूसरा मिशन है डिजीटल भुगतान मिशन। इस मिशन के जरिए कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज ऑनलाइन किए जाने पर जोर रहेगा।

3- माइक्रो इरिगेशन मिशन
तीसरे मिशन के रूप में सरकार माइक्रे इरिगेशन मिशन शुरू करने जा रही है जिसके जरिए माइक्रो इरिगेशन परियोजनाओं का किसानों को पूरा लाभ मिले और वो इस सिंचाई पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो ये सुनिश्चित किया जाएगा।

4- आवास मिशन
चौथे मिशन के रूप में आवासहीन लोगों के लिए आवास मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें तीन सालों में ग्रामीणों इलाकों में 15 लाख और नगरीय इलाकों में 5 लाख आवास दिए जाएंगे।

5- स्वास्थ्य मिशन
मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए पांचवे मिशन के तौर पर स्वास्थ मिशन चलाया जाएगा। इसी स्वास्थ्य मिशन में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।

6- युवा सशक्तिकरण मिशन
छठे मिशन के तौर पर प्रदेश के युवाओं के लिए युवा सशक्तिकरण मिशन चलाए जाने का फैसला किया गया है। इस मिशन के तहत कौशल और स्वरोजगार को जोड़ते हुए करीब साढ़े सात लाख युवाओं का कौशल विकास का लक्ष्य तय किया गया है।

7- नर्मदा सेवा मिशन
और सातवें मिशन के तौर पर नर्मदा सेवा मिशन को जोड़ा गया है। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जिन कार्यों को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है उनसभी का सक्रियता से फॉलोअप इस मिशन के जरिए किया जाएगा।
राज्यपाल के अभिभाषण को सत्ता पक्ष ने सरकार का विजन डॉक्यूमेंट करार दिया तो विपक्ष के मुताबिक अभिभाषण में नया कुछ नहीं। [एजेंसी]

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