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अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ ले – मुख्तार अब्बास नकवी

लखनऊ : केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को राजधानी के हजरतगंज स्थित एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और राज्य की योगी सरकार वोट बैंक की राजनीति से दूर रहकर अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।

नकवी ने शनिवार को केंद्र सरकार व राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद प्रेसवार्ता में कहा कि प्रदेश की सत्ता में रहीं पिछली सरकारें अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए गंभीर नहीं थी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं के बारे में इस तरह की बैठक पहली बार हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की सपा व बसपा की सरकारें अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर बिलकुल गंभीर नहीं थीं।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी है। पिछली सरकार ने इस राशि का इस्तेमाल ढंग से किया होता तो प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय का एक भी गरीब और पिछड़ा व्यक्ति तरक्की व रोजगार से वंचित नहीं होता। लेकिन इन सरकारों ने इस राशि को केवल कागजों पर खर्च किया। वे केंद्र सरकार के अफसरों के साथ और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा राज्य के अधिकारियों के साथ प्रदेश के जिलों का दौरा करेंगे और अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गई योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार मिलकर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक पहुंचाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब और वंचित लोगों की खुशहाली, रोजगार और उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उस्ताद और नई रोशनी जैसी योजनाएं शुरू की हैं। उस्ताद योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हुनरमंद बनाकर उनके स्वरोजगार के लिए वित्तीय व अन्य संसाधन मुहैया कराये जा रहे हैं। इसी तरह नई रोशनी योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के 1 लाख 6 हजार बालिकाओं को चयनित कर उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और उनकी नौकरी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार एमएसडीपी के तहत अल्पसंख्यकों के लिए विकास कार्यक्रम चला रही है।

केन्द्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि बैठक में प्रदेश में पंजीकृत मदरसों की संख्या का विवरण तलब किया गया। अफसरों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में 15000 मदरसों में धार्मिक तालीम के अलावा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सहित मुख्यधारा की शिक्षा दी जा रही है। केंद्र सरकार थ्री टी अर्थात टीचर, टिफिन व टायलेट के फार्मूले पर काम कर रही है। इसके तहत सभी मदरसों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में बहुद्देश्यीय सामुदायिक मंडल बनवाए जाएंगे, जहां शादियों, समारोहों के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय तरक्की के लिए बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति शुरू की है और इसके तहत अब तक 28000 छात्राओं को कुल 38 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देकर उनके शैक्षणिक विकास की दिशा में आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में 20 से ज्यादा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलकर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए ड्राइविंग स्कूल, हाउस कीपिंग, कंस्ट्रक्शन, बावर्ची आदि हुनर सिखाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर माफियाओं का अवैध कब्जा है और ये माफिया ऊंची पहुंच वाले हैं। राज्य की योगी सरकार वक्फ संपत्तियों को इन माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराएगी। अभी जो वक्फ का नया कानून आया है, उसमें वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से बचाने के लिए सख्त प्रावधान हैं। योगी सरकार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा या बिक्री करने वालों से इस कानून के तहत सख्ती से निपटेगी।

सपा सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे आजम खां व उनके परिजनों के वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और लूट-खसोट के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और योगी सरकार भ्रष्टाचार और जनता के धन की लूट करने वालों के साथ समझौता नहीं करेगी। पिछली सरकार के दौरान वक्फ संपत्तियों के घोटाले की रिपोर्टें आईं हैं और उनका अध्ययन किया जा रहा है। जो ईमानदार हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेईमानों को हम छोड़ेंगे नहीं। बैठक में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा व राज्य मंत्री बलदेव औलख उपस्थित थे। इससे पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग ने समीक्षा बैठक मेें विभाग की प्रस्तुति दी।

रिपोर्ट @शाश्वत तिवारी 

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