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सिखों को मुआवजा मोदी की सियासी चाल

Modi's political move Sikhs compensationनई दिल्ली [ TNN ] पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले ही मोदी सरकार ने बड़ा सियासी दांव खेला है। केंद्र सरकार ने 1984 में हुए सिख दंगा पीड़ितों को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया है। इसमें उन्होंने ऐसे किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे, आतंकी हमले या फिर नक्सली हिंसा में शिकार बने पीड़ित परिवार को ये मुआवजा देने का ऐलान किया है।

मोदी सरकार ने इस फैसले के तहत इस तरह की घटनाओं के पीड़ित परिवारों को 3 लाख के मुआवजे की जगह अब 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये मुआवजा 3, 325 दंगा पीड़ितों को मिलेगा। इस बात की उम्मीद काफी समय से की जा रही थी।

इसके पहले साल 2008 से ही देश में सांप्रदायिक दंगे, आतंकी हमले या फिर नक्सली हिंसा होने पर पीड़ितों को 3 लाख के मुआवजे का प्रावधान था।

हाल ही मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी इस मुद्दे पर वहां मौजूद सिख समुदाय ने सवाल किए थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया था। फिलहाल चुनाव आचार संहिता के बीच में ही मोदी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है।

दिल्ली में सरकार गठन को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच मोदी सरकार के इस ऐलान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि से ठीक पहले इस ऐलान को विरोधी दल, राजनीतिक फायदा लेने की चाल बता रहे हैं। आपको बता दें कि 1984 के दंगों में दिल्ली के ही सिखों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया था। जिस त्रिलोकपुरी में हाल में सांप्रदायिक तनाव हुआ, यहीं पर सबसे ज्यादा हिंसक वारदातें हुई थीं।

सिख लंबे समय से इन दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग करते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भी दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने का वादा किया था। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले इसका ऐलान भी कर दिया गया।

आगामी कुछ दिनों में अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर इसे बीजेपी को फायदा मिलेगा। दिल्ली में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर सिख वोटर बहुतायत में हैं और ये वोटर सीधे हार जीत को प्रभावित करते हैं।

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