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MP: मंत्री ने बदली सूर्य नमस्कार की दिशा, विपक्ष के निशाने पर

इंदौर : हमेशा विवादों में रहने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह एक बार फिर विवाद में फसते नजर आ रहे है। सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन में मंत्री ने अपने ही हिसाब से दिशा मोड़ कर प्रदेश में विपक्ष को बहस के लिए नया मुद्दा दे दिया हैं।स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया ।

इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के इंदौर स्थित चिमन बाग मैदान में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह भी शामिल हुए। सूर्य नमस्कार के शुरु होते ही मंत्री शाह को तेज धूप लगने लगी तो उन्होंने अधिकारियों सहित सभी की सूर्य नमस्कार करने की दिशा ही बदलवा दी ।

जबकि सूर्य नमस्कार करने का महत्व सूर्य के सामने योगासन करने का होता है। अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा पूरा सूर्य नमस्कार कार्यक्रम अलग ही दिशा में किया गया । लेकिन छात्र-छात्राओं ने उसी तेज धूप में सूर्य की ओर सही दिशा में ही सूर्य नमस्कार किया।मंत्री के उल्टी दिशा में सूर्य नमस्कार करने को लेकरअब विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष में भी चर्चा होने लगी है।

उल्टी दिशा में सूर्य नमस्कार करने को लेकर लोगों को चर्चा करता देख मंत्री शाह सफाई देते नजर आए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार किसी भी दिशा में किया जा सकता है। धूप अधिक लगने के कारण दिशा बदली थी। हालांकि प्रदेश के शिक्षा मंत्री की बात से सभी अचंभित रह गए।

मंत्री शाह के कारण कलेक्टर निशांत वरवड़े ,संभागायुक्त संजय दुबे व जिला पंचायत सीईओ कीर्ति खुरासिया सहित अन्य अधिकारियों को भी वितरित दिशा में सूर्य नमस्कार करना पड़ा । लगभग आधे घंटे से अधिक चले पूरे कार्यक्रम में मंत्री और अधिकारियों ने विपरीत दिशा में सूर्य को नमस्कार किया।

मानव संसाधन मंत्री से मिलेंगे शाह
इस मौके पर मंत्री विजय शाह ने कहा कि सीबीएससी स्कूलों में स्कूली शिक्षा विभाग के नियंत्रण के लिए 15 जनवरी को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ बैठक करेंगे ।

सीबीएससी स्कूलों में स्कूली शिक्षा विभाग का नियंत्रण ना होने के कारण कार्रवाई नही कर पाते है।इसी के साथ मंत्री शाह ने डीपीएस की घटना दुखद बताते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी ।

स्कूलों में बैन ऑटो और वैन के संदर्भ में कलेक्टर को निर्देश दिए है कि अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए वे निर्णय ले।सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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