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मनरेगा में कोई फेरबदल नहीं होगा

NREGनई दिल्ली-  केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने यह बात दोहरायी है कि मनरेगा में कोई फेरबदल नहीं होगा। उन्कहा कि यह ग्रामीण रोजगार योजना आगे भी एनडीए सरकार की एक प्रमुख योजना के रूप में जारी रहेगी।

सरकार द्वारा आवंटित कोष के मजदूरी हिस्में कमी और इसके कार्यक्षेत्र को सीमित करते हुए मनरेगा में बदलाव लाये जाने की चर्चाओं के बीच राज्यसभा में पेश एक ध्यानाकर्षण प्रस्पर जवाब देते हुए मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह ग्रामीण रोजगार योजना सभी 6500 बैंको में आगे भी क्रियान्वित होती रहेगी और इसे महज 2500 बैंकों तक समिति नहीं किया जायेगा, जैसा कि कुछ सदस्य आरोप लगा रहे हैं।

बीरेन्द्र सिंह ने यह भी स्ष्ट किया कि 60:40 के मजदूरी-सामग्री अनुपात को कभी भी इस स्के पार नहीं होने दिया जायेगा। उन्सदस्यों को सूचित किया कि पिछले आठ वर्षों के दौरान मजदूरों को पारिश्रमिक के रूप में तकरीबन 1,80,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जो अब तक खर्च की गई कुल राशि का लगभग 71 फीसदी है।

सदस्यों द्वारा बजट में कटौती किए जाने के बारे में व्यक्की जा रही आशंकाओं को निराधार बताते हुए बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत बजट प्रावधान 33000 करोड़ रुपये का था, जबकि चालू वित्वर्ष में बजट प्रावधान 34000 करोड़ रुपये का है। अतः जहां तक इस ग्रामीण रोजगार योजना का सवाल है, इसके लिए बजट प्रावधान में कटौती किए जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्यह भी कहा कि इस अधिनियम ने व्यापक वित्य समावेश सुनिश्चित किया है। दरअसल, मनरेगा मजदूरों के तकरीबन 9.76 करोड़ खाते बैंकों और डाकघरों में खोले गए हैं।

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