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मौत की सजा पाने वाले सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े

capital punishmentनई दिल्ली : एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौत की सजा सुनाए गए तीन चौथाई से अधिक दोषी आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं। दिल्ली राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के ‘सेंटर फॉर डेथ पेनल्टी’ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौत की सजा सुनाए गए 80 फीसदी से अधिक कैदियों को जेलों में ‘अमानवीय और अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।’

इस अध्ययन में भारत की जेलों में बंद मौत की सजा सुनाए गए कैदियों के सामाजिक आर्थिक ब्यौरे का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसमें कहा गया है कि करीब तीन चौथाई ऐसे कैदी आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर होते हैं और इनमें से ज्यादातर तो अपने परिवार के प्रमुख या एकमात्र ऐसे सदस्य होते हैं जो आजीविका चलाते हैं।

76 फीसदी दोषी पिछड़े वर्ग के और धार्मिक अल्पसंख्यक
रिपोर्ट के अनुसार, मौत की सजा का इंतजार कर रहे 76 फीसदी दोषी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के और धार्मिक अल्पसंख्यक है। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि देश में 12 महिला कैदियों को भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है और ये महिला कैदी भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से से पिछड़े वर्ग में आती हैं।

‘त्वचा सिगरेट से जलाई गई, निर्वस्त्र रखा गया’
अध्ययन में 270 कैदियों में से 216 (करीब 80 फीसदी) ने जेल में हिरासत में मिली प्रताड़ना के बारे में बताया जो कि सर्वाधिक अमानवीय, मानव गरिमा के प्रतिकूल और चरम मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना थी। इन कैदियों की त्वचा सिगरेट से जलाई गई, उनकी उंगलियों के नाखूनों में सुइयां घुसाई गईं, निर्वस्त्र रखा गया, गुप्तांगों में लोहे की छड़ें या शीशे की बोतलें डाली गईं, पेशाब पीने को बाध्य किया गया, हीटर पर पेशाब करने को बाध्य किया गया, तारों से बांधा गया और बुरी तरह पीटा गया। प्रताड़ना के और भी कई निर्मम तरीकों का इसमें जिक्र किया गया।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई, उनमें से 23 फीसदी तो कभी स्कूल गए ही नहीं और 61.6 फीसदी ने उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा भी पूरी नहीं की।

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 79 कैदी ऐसे हैं…
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने रिपोर्ट के संबंध में पैनल के एक विचारविमर्श के दौरान कहा, ‘अगर आरोपी अशिक्षित है तो उसके बचाव पर इसका प्रभाव पड़ता है।’ इस रिपोर्ट में उन 385 कैदियों का जिक्र है जो देश की विभिन्न जेलों में बंद हैं और जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 79 कैदी ऐसे हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है।

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