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अच्छी खबर : अब टोल प्लाजा पर नहीं देना पड़ेंगे पैसे

Road Ministry to remove 125 toll plazas for hassle-free rideनई दिल्ली – हाईवे के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने देश की सड़कों पर मौजूद 125 टोल प्लाजा को हटाने का फैसला किया है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार ऐसे प्रॉजेक्ट्स की पहचान कर रही है जहां टोल कलेक्शन व्यावहारिक नहीं है या कॉस्ट की रिकवरी हो गई है।

गडकरी ने बताया कि 74 ऐसे पब्लिक फंडिंग वाले टोल की पहचान की गई है और इनमें से 61 को बंद किया जा चुका है। रोड मिनिस्ट्री की योजना सभी प्रॉजेक्ट्स को 100 करोड़ रुपये के निवेश वाली पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए टोल फ्री करने की है। गडकरी ने इंडियन सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स समिट के मौके पर यह बात कही।

टोल रेवेन्यू में कमी की भरपाई पेट्रोल और डीजल पर लेवी लगाकर की जा सकती है। रोड मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री और फाइनैंस मिनिस्ट्री, दोनों को डीजल और पेट्रोल पर सेस बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है।

रोड मिनिस्ट्री ने नई गाड़ियों की खरीद पर 2 पर्सेंट सरचार्ज लगाने का भी प्रस्ताव किया है। मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अगर दोनों प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता है तो मिनिस्ट्री टोल बूथों को बंद करने से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकती है।

रोड मिनिस्ट्री पैसेंजर और नॉन-कमर्शल वीइकल्स पर टोल हटाने के आइडिया पर भी विचार कर रही है जिसकी टोटल टोल रेवेन्यू में सिर्फ 14-15 पर्सेंट हिस्सेदारी है और इन गाड़ियों की कुल ट्रैफिक में हिस्सेदारी तकरीबन 50 पर्सेंट है। रोड मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, 2013 में टोटल टोल कलेक्शन 11,400 करोड़ रुपये रहा और इसमें पर्सनल गाड़ियों की हिस्सेदारी सिर्फ 1,600 करोड़ रुपये रही।

टोल प्लाजा को हटाने और नैशनल हाईवे पर पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू करने से 88,000 करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता की जॉइंट स्टडी के मुताबिक, टाइम और फ्यूल पर होने वाले बचत के कारण ऐसा मुमकिन होगा। मुंबई-दिल्ली रूट पर कुल 350 टोल प्वाइंट्स हैं, जिनमें 140 को ई-टोलिंग में बदला जा चुका है। इससे कैशलेस कलेक्शन होता है।

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