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राफेल डील : सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए झटका नहीं: रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली: राफेल सौदे की जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिए जाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इसे सरकार के लिए झटका कहना ठीक नहीं है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय सरकार के लिए झटका है।

प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई को लेकर जो धारणा बनाई जा रही है वो सही नहीं है। अदालत ने केस के मेरिट पर फैसला नहीं दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोर्ट के फैसले से सरकारी पक्ष को झटका लगा है। बिहार की पटना साहिब सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रसाद ने कहा कि राफेल को उनकी सरकार इसलिए लाई क्योंकि देश की वायुसेना को जरूरत है। इस वक्त देश की सुरक्षा को मजबूत किये जाने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है।

राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की पीठ ने बुधवार को केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राफेल डील से संबंधित तीन दस्तावेजों को सबूत के तौर पर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट इन दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिका पर आगे की सुनवाई करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और वकील प्रशांत भूषण ने राफेल सौदे पर पुनर्विचार याचिका दायर की है।

कोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का झूठ का किला ध्वस्त हो गया है। राफेल के भ्रष्टाचार की एक झूठ छिपाने के लिए चोर चौकीदार ने सौ झूठ बोली, पर आखिर में सच्चाई बाहर आ ही गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि सरकार ने गड़बड़ी की है, ये सामने आना ही है। याचिकाकर्ता और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वो लगातार इस डील में घपले की बात कह रहे हैं और अब ये सामने भी आएगा।

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