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कालेधन मामले में पुराने कानून बदले :पैनल

Moneyनई दिल्ली – यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों पर मुहर लगती है तो कोई भी भारतीय अपने घर पर 15 लाख रूपए से ज्यादा नकद राशि नहीं रख पाएगा। कालेधन पर लगाम के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश और अफसरों के पैनल ने ये सिफारिश शीर्ष कोर्ट से की हैं।

पैनल ने कहा, सरकार पुराने कानून बदले, जिससे अफसरों को कालेधन मिलने के मामले में दोषियों की संपत्ति सीज, टैक्स वसूलने की छूट मिल सके। कालेधन पर वकील राम जेठमलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2009 से इस मामले की निगरानी कर रहा है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने उन 250 लोगों की सूची कोर्ट को सौंपी थी, जिनके विदेशी बैंकों में खाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राम जेठमलानी और अरविंद केजरीवाल को अनुमति दी है कि वे कालेधन संबंधी जांच में लगी एसआईट को सुझाव दे सकते हैं। याचिकाकर्ता जेठ मलानी ने पूर्व जज एमबी शाह की अध्यक्षता वाली एसआईटी से अपील की थी कि कालेधन मामले में उनकी सलाह भी सुनी जाए। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की बेंच ने सलाह के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

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