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लग्‍जरी कॉन्‍डोम की कीमतों पर प्रतिबंध क्यों -हाईकोर्ट

condom-luxury-priceनई दिल्‍ली [ TNN ] दिल्‍ली हाईकोर्ट ने लग्‍जरी कॉन्‍डोम की कीमतों पर प्रतिबंध लागने के सरकार के फैसले पर शुक्रवार को सवाल किया। चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस राजीव ने आश्‍चर्य जताया कि जब उपभोक्‍ता लग्‍जरी कॉन्‍डोम खरीदने के लिए पैसे देने को तैयार है, तो सरकार इसमें आपत्‍ित क्‍यों उठा रही है।

कॉन्‍डोम की कीमतों पर सरकारी नियंत्रण के फैसले को चुनौती देते हुए फार्मा कंपनी रेकिट बेंकिजर और जेके अंसल लिमिटेड ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्‍पणी की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन के जरिये केद्र सरकार ने बताया कि देश में कॉन्‍डोम को जरूरी दवाओं की राष्‍ट्रीय सूची में शामिल किया गया है और इसका लग्‍जरी या सामान्‍य कॉन्‍डोम में वर्गीकरण नहीं किया गया है।

फार्मा कंपनियों ने कहा कि उनके उत्‍पाद दवा नहीं डिवाइस हैं और इसलिए वे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत नहीं आते हैं। ऐसे में उनकी कीमतों पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। कपंनियों ने दावा किया कि उनके प्रोडक्‍ट लग्‍जरी उत्‍पाद की श्रेणी में आते हैं, जो प्‍लेजर के लिए बनाए गए हैं।

 

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