मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पंप हाइड्रो स्टोरेज साइट्स को चिन्हित कर परियोजना लगाने की कार्रवाई तेजी से करें। प्रदेश में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति -2022 में भंडारण परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें पंजीकरण-सह-सुविधा शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ऊर्जा विकास उपकर, निजी भूमि की खरीदी पर स्टांप ड्यूटी, व्हीलिंग शुल्क एवं शासकीय भूमि की खरीद में नियमानुसार रियायत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंप हाइड्रो स्टोरेज साइट को केवल प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के आधार पर आवंटित किया जाएगा। राज्य शासन के स्वामित्व वाले जलाशय पर पंप हाइड्रो स्टोरेज विकसित करने का अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा केंद्रीय और राज्य इकाई को केस-टू-केस आधार पर आवंटन और विकास के लिए विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 28वीं आईईएस डिजियाना इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वस्थ जीवन और परस्पर स्वस्थ संबंधों के लिए खेलों का बहुत महत्व है। खेल हमारे जीवन का अद्भुत और अभिन्न अंग है। जीवन की सभी गतिविधियों में खेल-भावना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल के ओल्ड कैम्पियन क्रिकेट मैदान अरेरा कालोनी में 28वीं आईईएस डिजियाना इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भोपाल के खेल पत्रकार संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलास सारंग, मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ और भोपाल संभाग क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों सहित राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बल्लेबाजी कर टूर्नांमेंट का शुभारंभ किया। बॉलिंग, डिजियाना ग्रुप के चेयरमेन श्री तेजेन्दर सिंह घुम्मन ने की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आईईएस ग्रुप की स्मारिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड के प्रकोप से गत वर्षों में यहाँ टूर्नामेंट नहीं हो पाया था। वर्ष 2023 की शुरूआत इस टूर्नामेंट के साथ हो रही है। साथ ही हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष प्रदेश में खेल इण्डिया यूथ गेम का भी आयोजन हो रहा है। पत्रकारों द्वारा अपने कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन के बीच खेलों के लिए समय निकालना उनकी सकरात्मकता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंडर-19 आयु वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले और मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अभिलाष खाण्डेकर का सम्मान भी किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में 45 सीएम राइज विद्यालयों के लिये 1807 करोड़ 57 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश में सी. एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 स्कूल विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 45 स्कूलों के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष 7 दिसम्बर 2022 को प्रस्तुत किये गये। विभागीय प्रस्ताव के अनुक्रम में परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर 45 सर्वसुविधायुक्त स्कूलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कुल 9 हजार 200 सी.एम.राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना है। इसकी मंत्रि-परिषद से सैद्धांतिक स्वीकृति जुलाई, 2021 में जारी की जा चुकी है। इसमें से प्रथम चरण में 370 स्कूलों का निर्माण हो रहा है, जिनमें 275 स्कूल शिक्षा विभाग में तथा शेष 95 स्कूल जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं। पूर्व में मंत्रि परिषद द्वारा 2 हजार 660 करोड़ रूपए की लागत के 73 स्कूलों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

चिकित्सा महाविद्यालों में 433 नवीन पीजी सीट की वृद्धि

438 करोड़ 40 लाख रूपये की राशि स्वीकृत

मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में 433 नई पी.जी. सीट वृद्धि का निर्णय लिया। चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के लिए 192 करोड़ 24 लाख रूपये, चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के लिए 62 करोड़ 82 लाख रूपये, चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के लिए राशि 100 करोड़ 66 लाख रूपये तथा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के लिए 82 करोड़ 68 लाख रूपये, इस प्रकार कुल राशि 438 करोड़ 40 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा के विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पी.जी सीट्स की वृद्धि होने से प्रदेश को प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।

आकांक्षा योजना के नये स्वरूप की स्वीकृति एवं निरंतरता को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रतिष्ठित संस्थाओं से संभाग स्तर पर दिये जाने के लिए योजना का अनुमोदन एवं ऑफलाईन कोचिंग को प्रतिवर्ष और ऑनलाईन कोचिंग पायलेट प्रोजेक्ट में आगामी 4 वर्षों के संचालन के लिए वित्तीय भार 30 करोड़ 54 लाख 71 हजार रूपये का अनुमोदन किया। इस योजना में आफलाईन कोचिंग के लिए वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक (2 वर्षीय पाठयक्रम अनुसार) 1600 विद्यार्थियों को ऑफलाईन कोचिंग से लाभान्वित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक की ऑनलाईन कोचिंग के लिए 10 विशिष्ट विद्यालयों के 25 विद्यार्थियों के मान से 4 वर्षों में कुल 250 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन में आम सहमति और निर्विरोध निर्वाचन के प्रोत्साहन के लिये पुरस्कार राशि में वृद्धि

मंत्रि-परिषद ने पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन में आम सहमति और निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने की योजना में अभी तक ऐसी ग्राम पंचायत जिनके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए को 1 लाख रूपये, ऐसी ग्राम पंचायत जिनके सरपंच एवं सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए को 5 लाख रूपये तथा ऐसी ग्राम पंचायतें जिनके सरपंच एवं सभी पंच महिला हैं को 10 लाख रूपये प्रदाय किये जाते थे। योजना को पुनरीक्षित करते हुए अब नई श्रेणियाँ एवं पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उन्हें 5 लाख रूपये। सरपंच पद के लिए वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर 7 लाख रूपये। ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच एवं सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए, उन्हें 7 लाख रूपये। ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुए हैं 12 लाख रूपये, पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर 15 लाख रूपये दिये जाने का निर्णय लिया गया। इन पुरस्कार को प्रदान करने के लिये 55 करोड़ 60 लाख रूपये का प्रावधान वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में किया गया है।

23 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंचो के मानदेय में वृद्धि

मुख्यमंत्री द्वारा 7 दिसम्बर 2022 को सरपंचों के राज्य-स्तरीय उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन में घोषणा की गई थी कि सरपंचों का मानदेय 1,750 से बढ़ा कर 4,250 रूपये प्रतिमाह किया जाएगा। इस संदर्भ में पंचायत राज संचालनालय से जारी आदेश का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसमर्थन किया गया। इससे प्रदेश की 23 हजार 12 ग्राम पंचायतों के सरपंच, दूरभाष एवं सत्कार भत्ता सहित 4,250 रूपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त करेंगे।

सीएम हेल्पलाइन 181 को प्रभावी बनाने के निर्णय

मंत्रि-परिषद ने सी.एम. हेल्पलाइन 181 को प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से कई निर्णय लिया। इसके अुनसार सी. एम. हेल्पलाइन 181 के इनबाउंड एवं आउटबाउंड कॉल सेंटर की कुल क्षमता क्रमश: 300 सीट्स एवं 120 सीट्स की जाए एवं सात तकनीकी संविदा पदों का सृजन किया जाए। विभिन्न विभागों द्वारा उनकी योजनाओं के फीडबैक के लिए आवश्यकता अनुसार सी.एम. हेल्पलाईन के चयनित वेंडर की मेनपावर हेतु स्वीकृत दरों पर कॉल सेंटर का संचालन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। सी.एम. हेल्पलाईन के कार्यक्षेत्र में हुए विस्तार के दृष्टिगत एवं सी.एम. हेल्पलाईन परियोजना में स्वीकृत संविदा के पदों की संविदा अवधि मार्च 2026 तक निरन्तर जारी रखने की स्वीकृति दी गयी। लोक सेवा प्रबंधन विभाग में संविदा में कार्यरत जिला/विभागीय प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक तथा राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं सीएम हेल्पलाईन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को पुनरीक्षित मानदेय स्वीकृत किया गया।

ज्ञानोदय विद्यालयों के लिए पदों का सर्जन

मंत्रि-परिषद ने ज्ञानोदय विद्यालयों में सृजित किये गये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की पूर्ति की स्वीकृति दी। ज्ञानोदय विद्यालय में स्वीकृत प्रयोगशाला सहायक को प्रयोगशाला शिक्षक (संविदा शिक्षक वर्ग 3) के समकक्ष घोषित किये जाने तथा 10 संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों के लिए बालक एवं बालिका छात्रावासों में सहायक अधीक्षकों के 20 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।

जनजातीय परिवारों के हित में 15 करोड़ 75 लाख रूपये का अपलेखन

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग की “ग्रेन बैंक” योजना के प्रावधान अनुसार 2846 ग्रेन बैंकों के माध्यम से गरीब असहाय जनजातीय परिवारों को वितरित 15 करोड़ 75 लाख रूपए का खाद्यान्न वापस न मिलने पर इसकी लागत पर शासन को हुई हानि राशि 15 करोड़ 75 लाख रूपए का अपलेखन किए जाने के निर्णय का अनुमोदन किया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 की स्वीकृति

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांर्गत पूर्व में प्रथम प्रसव वाली पात्र गर्भवती एवं धात्री माता को 5 हजार रूपये दिये जाने का प्रावधान था। मंत्रि-परिषद ने योजना के नवीन दिशा-निर्देशों में प्रथम प्रसव पर 5 हजार रूपये के साथ द्वितीय प्रसव पर बालिका के जन्म होने पर योजना के पात्र हितग्राही को 6 हजार रूपये दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की। “मिशन शक्ति के ‘सामर्थ्य’ घटक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 प्रदेश के सभी जिलों में परिवर्तित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने की स्वीकृति भी दी गई।

शौर्या दल के संचालन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा शौर्या दल योजना में वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक की व्यय राशि की कार्योंत्तर स्वीकृति एवं योजना को आगामी 3 वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि में संचालित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

संपत्तियों का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की वार्ड नं. 35, तलावली चांदा के पास, इंदौर, स्थित भूमि परिसम्पत्ति जिसका सर्वे नंबर 4/2 कुल रकबा 8280 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन के लिए आमंत्रित द्वितीय निविदा के H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 10 करोड़ 23 लाख रूपये, जो रिजर्व मूल्य राशि 2 करोड़ 15 लाख रूपये का 4.76 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-I निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 47, खसरा क्रमांक 184 / 1 ग्राम तिलिमाफ़ी, पार्सल क्र. 1, जिला सागर, म. प्र. स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल रकबा 6119 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए H-I निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 14 करोड़ 73 लाख 98 हजार रूपये, जो रिजर्व मूल्य 8 करोड़ 5 लाख रूपये का 1.83 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए, का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 9. खसरा क्रमांक 215/1, 216/1, 217/1/2, 218/2 एवं 219/2 भू-खण्ड प्लॉट क्र. 3. गाडराखेड़ी, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर स्थित परिसम्पत्ति कुल रकबा 8187 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए H-I निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 48 करोड़ 90 लाख 48 हजार, जो रिजर्व मूल्य राशि 5.68 करोड़ रूपये का 8.61 गुना है, की संस्तुति करते हुए H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न निधियों की राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जाए। मंडी बोर्ड द्वारा पूर्व में बनाई गई सड़कों का संधारण प्राथमिकता के साथ और तेजी हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंडी अधो-संरचना विकास निधि से कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया तेज की जाए। कृषि अनुसंधान निधि से कृषि विश्वविद्यालयों में बीज एवं परीक्षण तथा कृषि उपज मंडी समितियों में मिट्टी के परीक्षण की सुविधा के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन और उद्यानिकी फसलों की नई प्रजातियों की रोपण सामग्रियों का और परीक्षण की सुविधा के लिए अधो-संरचनाओं का निर्माण किया जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निधि से निर्माण कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया नियमानुसार की जाए। बोर्ड द्वारा मंडी निधि से 1 हजार 107 किलोमीटर सड़क अभी तक बनाई गई है, जिसमें से 210 किलोमीटर सड़क एमपीआरआरडीए को हस्तांतरित की गई है। शेष 698 किलोमीटर सड़क एमपीआरआरडीए को अंतरित किए जाने का कार्य शीघ्रता से करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बोर्ड की विभिन्न निधियों की जानकारी प्राप्त की। इसमें किसान सड़क निधि, आरआरडीए की अंश राशि, मंडी बोर्ड की अंश राशि आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गौ-संवर्धन निधि, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण निधि, प्रचार-प्रसार एवं कृषक सम्मेलन निधि सहित विभिन्न निधियों का उपयोग समय-सीमा में सुनिश्चित कर लिया जाए।

मुख्यमंत्री ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश में खराब सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से करे। बरसात के पहले सभी खराब सड़कों की मरम्मत पूरी कर ली जाए। विभाग के कार्य लगातार चलते रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विभाग द्वारा वर्तमान में किए जा रहे 18 हजार करोड़ रूपए के कार्यों को बिना व्यवधान के निरंतर जारी रखें। साथ ही 14 हजार 800 करोड़ रूपए के नये कार्यों की शुरुआत के लिए भी कार्य-योजना तैयार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल प्रगति पथ के अंतर्गत 306 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, इस पर 9 हजार 502 करोड़ रूपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल प्रगति-पथ के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष के कार्यों और बजट संबंधी चर्चा भी की। बताया गया कि अटल प्रगति-पथ के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई मई 2023 तक पूरी हो जाएगी। सड़क के निर्माण के लिए 30 दिसंबर 2022 तक एनएचएआई द्वारा दो पैकेज टेंडर लगाए गए हैं।