नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्रा शुरू होते ही पहले दिन दोनों ही सदनों में दिवंगतों को श्रृद्धाजलि देने के बाद इन्हें कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। संसद भवन पहुंचे पीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जैसे वर्षा नई सुगंध मिट्टी में भरती है वैसे ही मानसून सत्र जीएसटी की सफल वर्षा के कारण नई उमंग से भरे होगा। पीएम ने कहा कि जीएसटी का दूसरा मतलब ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर है।
संसद के मानसून सत्र के लिए विपक्ष ने पहले से कमर कसर ली है। कई अहम मसलों पर विपक्ष सरकार को घेरने के मंसूबे पाले हुए है। इनमें पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी, चीन से सीमा पर तनातनी, आतंकवाद, वस्तु एवं सेवा कर और गोरक्षकों के मसले प्रमुख हैं। 11 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में ही राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति चुनाव भी होंगे। अहम बिल भी पारित होंगे।
18 अहम बिल होंगे पास
सत्र में 18 बिल चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तावित हैं। इनमें शिक्षा या शैक्षिक संस्थानों के उत्थान से जुड़े छह अहम बिल शामिल हैं। इनमें द फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिल 2017, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (दूसरा संशोधन) बिल 2016, द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन (संशोधन) बिल 2017, द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (संशोधन) बिल 2017 प्रमुख हैं।
अन्य प्रमुख बिल
– द कंपनीज (संशोधन) बिल 2016
– ‘द फैक्ट्रीज(संशोधन) बिल 2016
– द व्हिसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन (संशोधन) बिल 2015
– द कांस्टिट्यूशन (123वां संशोधन) बिल 2017
– द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (संशोधन) बिल 2013
– द सिटीजनशिप (संशोधन) बिल 2016
– द मोटर व्हीकल्स (संशोधन) बिल 2016
16 बिल होंगे पेश
16 बिलों को पेश, चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इनमें बैंकों के फंसे कर्ज से संबंधित निर्णय लेने के लिए द बैंकिंग रेगुलेशन (संशोधन)ऑर्डिनेंस 2017, जम्मू-कश्मीर में केंद्र के जीएसटी को लागू करने संबंधी द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर) ऑर्डिनेंस 2017 और द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर) ऑर्डिनेंस 2017 शामिल हैं।
अन्य प्रमुख बिल
– द स्टेट बैंक्स (रिपील एंड एमेंडमेंट) बिल 2017
– द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2017
– द नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (संशोधन) बिल 2017
– द नेशनल स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी बिल 2017
– द लेबर कोड ऑन वेजेज बिल 2017
दो बिल वापसी के लिए सूचीबद्ध
– द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट बिल 1990
– द नॉर्थ ईस्टर्नकाउंसिल (संशोधन) बिल 2013
बजट सत्र रहा था बेहतर
इस साल जनवरी और मार्च में दो भागों में चले बजट सत्र का कामकाज बेहतर रहा था। उसमें लोकसभा की उत्पादकता 108 फीसद और राज्यसभा की उत्पादकता 86 फीसद थी।
