नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद सरकार घर में कैश की सीमा तय करने पर कोई विचार नहीं कर रही है। सूत्रों की मानें तो फिलहाल सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी।
दरअसल मोदी सरकार ने काले धन पर जो एसआईटी बनाई थी उसने सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को दाखिल अपनी 5वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख तय की जाए, इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा के कैश लेनदेन पर रोक लगाई जाए।
सूत्रों के मुताबिक इस पर सरकार का मानना है कि इससे परेशानी बढ़ेगी. सरकार का मानना है कि बाजार में अधिकतर लेनदेन कैश में ही होता है। इसलिए ऐसे में इस फैसले से परेशानी बढ़ सकती है।
एसआइटी के अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह और उपाध्यक्ष अरिजित पसायत ने इसी सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर भी सरकार को सुझाव दिया था। इस पत्र में कहा गया था कि अगर नकदी रखने की सीमा तय नहीं की गई तो नोटबंदी का कोई असर नहीं होगा।
