भोपाल : मध्य प्रदेश चुनाव के घोषणापत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आई तो राज्य के सरकारी भवनों और उसके परिसरों में RSS की ‘शाखा’ नहीं चलने देगी।
शनिवार को जारी किए गए इस घोषणापत्र के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राज्य में सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की ‘शाखाओं’ में भाग लेने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।
कांग्रेस ने कहा कि वह इस तरह के दिए गए सभी पूर्व आदेशों को रद्द कर देगी। बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछले 15 साल से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कमर कस ली है।
चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव में बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया।
कांग्रेस ने अपने इस वचन पत्र में किसानों को पेंशन तो वहीं बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के साथ ही टॉपर्स को लैपटॉप देने का वादा किया है।
घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर 60 साल की आयु पूरी करने वाले किसानों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी तो वहीं छोटे किसानों की लड़कियों के विवाह के लिए भी 51000 रुपये की मदद सरकार द्वारा मिलेगी।
इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाने के लिए अनुदान देने की बात भी कही गई है।
किसानों पर कांग्रेस का फोकस
हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की घोषणा के साथ ही इस वचन-पत्र में फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने का भी ऐलान कांग्रेस ने किया है।
इसमें कहा गया है कि पान उत्पादन के लिए नया कॉर्पोरेशन और अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। कांग्रेस ने आवास अधिकार कानून लाने का वादा करते हुए ढाई लाख रुपए तक की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है।
हर वर्ग को लिए बड़े ऐलान
इस घोषणापत्र में कहा गया है कि रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया विभाग खोला जाएगा।
इस तरह कांग्रेस के घोषणापत्र में किसान, युवा, महिला, मजदूर, एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग समेत व्यापारियों और उद्योगों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं।
81 लाख किसानों को कर्जमाफी
प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाने का दावा कांग्रेस के वचन पत्र में किया गया है। इसमें कहा गया है कि 81 लाख किसानों को फायदा देने के लिए 75 हजार आठ सौ करोड़ की कर्ज माफी दी जाएगी।
किसानों के लिए ही यूपीए सरकार के समय के स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा लागू करने की बात भी इसमें कही गई है।
कांग्रेस के घोषणापत्र की अन्य प्रमुख बातें:
– महिलाओं को सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन वितरण
– सिंचाई के लिए बिजली की दरों को आधा करने और नई फसल बीमा योजना लागू करने का वादा
– किसानों के जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के लिए के साथ किसान क्रेडिट की लिमिट बढ़ाने की घोषणा
– किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण वापस होंगे।
– बिजली चोरी के गलत प्रकरणों को वापस करेगी कांग्रेस
– स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और मुफ्त इलाज की सुविधा
– पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर ₹1000 होगी
– नर्मदा पथ का निर्माण होगा
– राज्य की नदियों को साफ करने की घोषणा।
