नई दिल्ली – आम सहमति न बन पाने की वजह से मंगलवार को शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लैंड बिल को पेश किए जाने की संभावना नहीं है और इससे संबंधित अध्यादेश को अप्रत्याशित रुप से चौथी बार जारी किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया, ‘आम सहमति न बन पाने के कारण मॉनसून सत्र के दौरान विधेयक को संसद में पेश किए जाने की संभावना नहीं है।’
इस विधेयक पर विचार कर रही BJP सांसद एस. एस. अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति की योजना अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए तीन अगस्त तक दो सप्ताह का समय विस्तार और मांगने की है। संकेत हैं कि समिति मॉनसून सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएगी और समय में विस्तार की मांग कर सकती है।
ऐसी स्थिति में सरकार के लिए अध्यादेश एक बार फिर जारी करना जरुरी हो जाएगा। तीसरी बार यह अध्यादेश 31 मई को जारी किया गया था। सूत्रों ने कहा कि समिति के समय में विस्तार इसलिए भी मांगा जा सकता है क्योंकि बिहार में सितंबर अक्तूबर में विधानसभा चुनाव हैं और सरकार इन चुनावों के होने तक संसद के समक्ष विधेयक लाना नहीं चाहती।
सरकार के सूत्रों को भूमि अध्यादेश फिर से जारी करने में कुछ भी असामान्य नहीं लगता। उन्होंने कहा कि कम से कम 15 अध्यादेशों को दो या अधिक बार जारी किया जा चुका है। एक अध्यादेश की अवधि छह माह होती है। अगर संसद सत्र शुरू होने के छह सप्ताह के अंदर उसे संसद की मंजूरी नहीं मिलती तो अध्यादेश को फिर से जारी करना होता है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो कर 13 अगस्त तक चलेगा।
सरकार का कहना है कि अध्यादेश को उसकी निरंतरता बनाए रखने और अधिगृहित की जा चुकी जमीन के एवज में लोगों को क्षतिपूर्ति का ढांचा मुहैया कराने के लिए पुन:जारी करना जरुरी है. नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए लैंड बिल का विरोध कर रही कांग्रेस ने 31 मई को अध्यादेश पुन:जारी किए जाने पर केंद्र की जम कर आलोचना की थी।
बहरहाल सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि UPA द्वितीय सहित विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में कम से कम छह अध्यादेशों को तीन तीन बार जारी किया गया था। सूत्रों के अनुसार, इस बात की संभावना कम ही है कि अपने पांच साल के कार्यकाल में से एक साल पूरा कर चुकी सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त सत्र की राह पर चलेगी तथा विधेयक को ‘बलपूर्वक’ आगे बढ़ाने के लिए और अधिक आलोचनाओं को आमंत्रित करेगी।
विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए प्रयासरत JPC ने पूर्व में अपना कार्यकाल 28 जुलाई तक यानी एक सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया था। लेकिन उसे यह पर्याप्त नहीं लगा और उसने अपना कार्यकाल तीन अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया। वास्तव में समिति को 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी।
सूत्रों ने बताया कि सत्र शुरू होने पर समिति को कार्यकाल बढ़ाने के बारे में संसद की मंजूरी लेनी होगी। अब JPC ने दो हफ्ते का सेवा विस्तार मांगने का फैसला किया है। JPCको अब तक मिलीं 672 प्रस्तुतियों में से 670 ने NDA सरकार द्वारा लैंड बिल में किए जा रहे संशोधनों का विरोध किया है। समिति के समक्ष 52 प्रतिनिधि भी पेश हो चुके हैंं।
