बाड़मेर – सरकार द्वारा अल्पसंख्यको को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के आदेशो के बावजूद जिले स्थानो पर अल्पसंख्यको ओबीसी व अल्पसंख्यक प्रमाण पञ नहीं दिए जा रहे है ।
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में काम करने वाली जन अभाव अभियोग और सतर्कता समिति में दर्ज अपील में मुस्लिम इन्तजामीया कमेटी के पूर्व सदर अशरफ अली ने बताया कि राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनाक 22 मार्च 2013 को अल्पसंख्यक वर्ग के मोयला कुम्हार को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था।
वर्तमान में ईसी वर्ग के कई विधार्थी नियमों का हवला देते हुवे प्रमाण पत्र की मांग कर रहे है जबकि तहसीलदार सेडवा ,चोहटन और धोरीमना में यह प्रमाण पत्र नही दे रहे है। अली ने बताया कि आगामी 8 अक्टुम्बर बीएड रिपोर्टिंग की आखिरी तिथि है जिसमे ओबीसी प्रमाण पत्र से रियायत मिलती है जिससे कई विधार्थी वंचित रह जाएंगे। अली के मुताबित कुछ अधिकारियो के चलते अल्पसंख्यको सरकारी मिलने वाले फायदे से वचित रह जाएंगे और सेकडो बच्चों के भविष्य खराब हो जाएगा ।
अली समेत समाज के कई लोगो ने मामले पर जिला कलेक्टर से हाजी इदरीश ,बचू खान कुम्भार , जहूर असाड़ा ,इस्लाम बषणपिर,शौकत अली , सिद्धि खान जसोल ,मठार खान और सरपंच मोहमद अली मुलाकात कर विधार्थियो के हित में कदम उठाने की माग की है जिसपर जिला कलेक्टर ने सकारात्मक प्रतिउत्तर भी दिया है लेकिन लोगो को इस बात का डर है की जल्द ही अगर आदेश नही होते है तो कई बच्चे भावी पढ़ाई के सुनहरे मौके को गवा देंगे।
