नई दिल्ली : हाईकोर्ट ने मंत्री इमरान हुसैन से जुड़े कथित रूप से तीस लाख की रिश्वत मांगने के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश देते हुए दिल्ली सरकार को 27 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और बल्ली मारान विधानसभा से विधायक इमरान हुसैन के भाई और एरिया के इंजीनियर ने उनसे तीस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसने पुलिस से भी इस मामले की शिकायत की, लेकिन एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज नहीं की गई।
याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि हमारे पास सारे सबूत हैं। वकील के अनुसार पैसे मांगते वक्त याचिकाकर्ता को कहा गया था कि चुनाव लडऩे में पैसा खर्च होता है। पैसा तो देना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में दिल्ली सरकार के अध्यक्ष अजय माकन ने पत्रकार वार्ता कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ खुलासे किए थे। उन्होंने इमरान हुसैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया था।
