नई दिल्ली- उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आज बजट सत्र के दूसरे चरण के संसद सत्र के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ जिसके चलते संसद को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा वहीँ इसी हंगामे के चलते कांग्रेस धरने पर बैठ गई ! लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं ! कांग्रेस सांसद वेल में जमीन पर बैठे हैं ! कांग्रेस की मांग है कि उत्तराखंड मुद्दे पर बहस की जाए, जबकि सरकार का तर्क है कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, इस पर बहस नहीं हो सकती !
इससे पहले विपक्ष ने उत्तराखंड के मुद्दे पर प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया था ! सरकार का कहना है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है, लेकिन कोर्ट में चल रहे मामलों पर चर्चा मुमकिन नहीं है !
दरअसल, यह बजट सत्र का दूसरा चरण है लेकिन 16 मार्च को पहले चरण के समाप्त होने के बाद दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया गया था ! इसलिए यह नया सत्र होगा ! सरकार ने सत्र के लिए भारी एजेंडा तय किया है जिसमें लोकसभा में 13 विधेयक और राज्यसभा में 11 विधेयक पारित कराना शामिल है ! सरकार में इस बात पर आम सहमति है कि शुरुआती कुछ दिन में जीएसटी जैसे विवादित मुद्दों को आगे बढाना संभव नहीं होगा !
वामदल, जदयू और अन्य विपक्षी दलों के समर्थन से कांग्रेस उत्तराखंड और अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर केन्द्र को घेरने के लिए प्रतिबद्ध हैं ! कांग्रेस सरकारों या इसके या अन्य विपक्षी दलों के समर्थन की सरकारों के केन्द्र में सत्ता में होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की घटनाओं का एनडीए सरकार द्वारा हवाला देते हुए इस हमले का जवाब देने की संभावना है !
उत्तराखंड मुद्दे के अलावा, कांग्रेस अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने, पठानकोट आतंकी हमले, इशरत जहां मामले, सूखा प्रबंधन एवं शिक्षण संस्थानों के कथित सांप्रदायीकरण के मुद्दों पर सरकार को निशाना बना सकती है ! वहीँ पिछले साल दो सत्र लगभग पूरी तरह से धुल जाने के बाद सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में जीएसटी विधेयक सहित अन्य विधेयकों को पारित करने का प्रयास कर सकती है !
