भोपाल- प्रदेश में पटवारियों के खाली पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को 7 हजार 398 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। राजस्व विभाग प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड(पीईबी) के माध्यम से भर्ती परीक्षा कराएगा। नौ माह का प्रशिक्षण दिलाने के बाद इन्हें खाली स्थानों पर पदस्थ किया जाएगा, वहीं कार्यभारित कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है।
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राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि विभाग में पटवारियों की काफी कमी है। जिससे एक-एक पटवारी को कई हलकों का काम देखना पड़ रहा है, वहीं उन्हें समय-समय पर दूसरे कामों में भी लगाया जाता है। ऐसे में विभाग का काम प्रभावित होता है।
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इसके मद्देनजर एकमुश्त 7 हजार 398 पदों की भर्ती का प्रस्ताव रखा था, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। अब पीईबी के माध्यम से भर्ती कराकर प्रशिक्षण के बाद रिक्त स्थानों पर पदस्थापना की जाएगी। इसके अलावा तय किया गया है कि प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया जाएगा।
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दरअसल, अभी एक बार में 12-13 सौ पटवारियों को ही ट्रेनिंग दी जा सकती है। 60 हजार कर्मचारियों को फायदा बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कार्यभारित कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से समयमान वेतनमान दिया जाएगा। दरअसल पदोन्नति के पद न होने से कार्यभारित कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था।
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सरकार के समयमान वेतनमान देने के निर्णय से 60 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं, कीर, मीना और पारधी जाति के ऐसे व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा लेकर नौकरी में आए हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति का ही माना जाएगा।
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8 जनवरी 2003 के बाद इन्हें अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाएगा और आरक्षण का फायदा भी नहीं मिलेगा। कैबिनेट ने वित्त निगम के भृत्य वर्गीय (डी श्रेणी) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
