खंडवा : सिमी एनकाउंटर की अभी जाँच जारी है। इसी बिच आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाया की मंत्री विजय शाह ने खंडवा के केवलराम पेट्रोलपंप पर हुई भाजपा की एक सभा में कानून व्यवस्था को ताक पर रख कर विचाराधीन कैदियों को गोली मारने की बात का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी ने स्कूली शिक्षा मंत्री पर उनके ही क्षेत्र में लचर हो रही कानून व्यवस्था और कुपोषण के भी आरोप लगाए।
विगत दिवस केवलराम पेट्रोलपंप पर हुई भाजपा की सभा में मध्य प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री अपना आपा खो बैठे और कानून व्यवस्था को ताक पर रख कर विचाराधीन कैदियों को भी अपने अनुसार ही गोली मारने की बात का समर्थन करते नज़र आते । आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता चितरूपा पालित ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा की अब मंत्री जी खुद ही तय करने लगे क्या सही है क्या गलत उन्होंने कहा की भूले नहीं की भारत में जनतंत्र है और ऐसी संविधान व्यवस्था है जहाँ संविधान की अनुछेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीने का अधिकार प्राप्त है ।
पालित कहा कि मौत की सजा कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता , यहाँ तक सरकार भी तय नहीं कर सकती, यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायलय के पास है । वह भी सबूतों की जांच और दोषी पाए जाने के बाद ही सजा दे सकती है ।
लेकिन भोपाल में जिन युवाओं को मारा गया था, उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन था । उन्हें अभी तक दोषी नहीं पाया गया था, ना ही सजा सुनाई गयी थी । ऐसे में निहत्थे व्यक्तियों को एक एक करके जान से मार डालना कानून और संविधान के खिलाफ है ।
उन्होंने कहा कि मंत्री विजय शाह के अनुसार अगर देश चलने लगे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को देशद्रोही करार दे कर गोली मार देगा जो की देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत खतरनाक होगा ।
पार्टी की प्रवक्ता चितरूपा पालित ने आरोप लगाया की मंत्री विजय शाह की विधान सभा हरसूद में ही न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है , हाल ही में महिला के साथ खुले आम गैंग रेप इस का उदाहरण है । कुपोषण के मामले में खालवा और खंडवा पूरे विश्व में कुख्यात है । 21 वी सदी में ऐसी मौतों को आसानी से रोका जा सकता है लेकिन इस और ना सरकार का ध्यान है ना मंत्री जी का ।
हाल ही में खंडवा के 45 स्कूलों को बंद करने के आदेश हो चुके है, वहीँ मध्य प्रदेश में एक लाख बीस हजार स्कूलों में से एक लाख आठ हज़ार स्कूल बंद करने की तैयारी सरकार ने कर ली है । दूसरी दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पीछे छोड़ दिया है । स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों को शिक्षा मुहैया करना नहीं चाहती ।
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाजपा के कुशासन और नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के उजूल फिजूल बयान दे कर लोगों का ध्यान अपनी नाकामियों से बताना चाहती है ।
