लखनऊ : सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी के लोक भवन में पहली कैबीनेट मीटिंग हुई । बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किये गये चुनावी वायदों को पूरा करने के लिये प्रदेशवासी पिछले एक पखवाड़े से इन्तजार कर रहे थे । कृषि लोन को लेकर प्रदेशवासियों को इस कैबीनेट बैठक का बेसबरी से इन्तजार था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव में वायदा किया था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबीनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी जायेगी ।
लगभग दोधंटे 20 मिनट चली कैबीनेट बैठक के बाद लोक भवन के अॉडिटोरियम में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कैबीनेट ऊर्जा मंत्री तथा प्रदेश प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कैबीनेट मीटिंग की जानकारियां देते हुए बताया कि गेंहू की बम्पर फसल हुई है जिसके लिये सरकार ने प्रदेश में 5 हजार गेंहू खरीद केन्द्र बनाने का निर्णय लिया है, सरकार का 80 लाख मीटरिक टन गेंहू खरीदने का लक्ष्य है जिसकी बाबत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये है और जहॉ किसानों की ज्यादा मांग होगी वहॉ और केन्द्र खोले जायेंगे । सरकार ने गेंहू के समर्थन मूल्य 1625 रुपये कुंतल के साथ प्रत्येक कुंतल पर 10 रुपये अतिरिक्त ढुलाई और लदाई के देने का निर्णय लिया है । हर गेंहू खरीद केन्द्र पर पीने का पानी, छाया की सुविधाएं होंगी, सरकार बिचौलियों को समाप्त कर किसानों को आधार कार्ड या जोत के कागजों के आधार पर सीधे बैंक खातों में पैसे भेजेगी ।
कैबीनेट ऊर्जा मंत्री ने आलू किसानों को राहत देने के लिये बनाई जाने वाली कमेटी की बात बतातें हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या की अध्यक्षता में मंत्री सूर्य प्रताप शाही और दारा सिंह चौहान को लेकर कमेटी गठित की है जो अध्ययन कर रिपोर्ट देगी ।
नई उद्योग नीति बनाने की बात करते हुए श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री डॉ० दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में मंत्री राजेश अग्रवाल, सतीश महाना, नन्द गोपाल नन्दी और श्रीकांत शर्मा की कमेटी बनाई गयी है जो अन्य राज्यों में जा कर उद्योग नीति का अध्ययन करके रिपोर्ट देगी ।
मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कैबीनेट के अन्य पारित निर्णयों की जानकारियां देते हुए कहा कि सरकार ने नवमी के दिन नौ बड़े फैसले किये है । अवैध खनिज व्यापार को रोकने के लिये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गयी है जिसमें मंत्री सुरेश खन्ना और दारा सिंह चौहान एक हफ्ते में रिपोर्ट देंगें । गाजीपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जायेगा । अवैध पशु वधशाला के बारे में बतातें हुए कहा कि अब तक 26 अवैध बूचडखाने बन्द करवाये गये है । सरकार सुप्रीमकोर्ट और एनजीटी द्वारा निर्देशित मानकों का पालन करेगी और इस पर कोई समझौता नहीं करेगी तथा जिनके मानक पूरे होंगे उनकें लाइसेंस रिन्यू कर दिये जायेंगे ।
किसान कर्ज माफ़ी के बड़े फैसले की जानकारियां देते हुए मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि सरकार लघु और सीमान्त किसानों के वर्ष 2016-17 के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ करेगी । उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि पहली कैबीनेट मीटिंग में इसका निर्णय हो जायेगा और हम सभी मंत्रियों ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का धन्यवाद दिया है । लघु और सीमान्त किसानों की संख्या प्रदेश में लगभग 2.15 करोड़ है जिनकों इसका लाभ मिलेगा । इन किसानों का 30.729 करोड़ रुपये कर्ज माफ किया गया है । एनपीए के अंतर्गत आने वाले 7 लाख किसानों का लोन 5630 करोड़ रुपये भी माफ कर दिया गया । इस प्रकार सरकार ने कुल 36359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है ।
उन्होनें कहा कि संसद के एफआरबीएम बिल का ध्यान रखते हुए प्रदेश के हिसाब से ये कर्ज माफ किये है और इसकी पूर्ति करने के लिये सरकार किसान राहत बाण्ड बना कर पैसे जुटाएगी । उन्होनें कहा कि प्रदेश की जीडीपी में किसानों की भागीदारी 78 प्रतिशत है और इन बाण्ड के आने से पूरे प्रदेश को फायदा होगा। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कैबीनेट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के लिये प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने में सभी प्रकार के बैंक शामिल है और ये कर्ज फसली कर्ज यानि कि बीज, खाद, गेंहू, धान, कीटनाशक के लिये किया गया है। कर्ज माफ़ी को शीघ्र ही बजट सत्र में पास करवाया जायेगा और तब ये लागू हो जायेगा।
रिपोर्ट @शाश्वत तिवारी
