नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया। बता दें कि राज्य में धारा 144 लागू है और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी अनुच्छेद को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया।
राज्यसभा सभापति वैंकेया नायडू के अनुसार पीडीपी के सांसदों को बाहर भेजा। उन्होंने सदन में संविधान को फाड़ने की कोशिश की।
According to Rajya Sabha Chairman Venkaiah Naidu, PDP’s Mir Fayaz and Nazir Ahmed Laway were asked to go out of the house(Rajya Sabha) after they attempted to tear the constitution pic.twitter.com/oOEI1MpFld
— ANI (@ANI) August 5, 2019
आज भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। पीडीपी नेता मेहबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर के नेतृत्व का 1947 में 2-राष्ट्र थ्योरी को खारिज कर भारत में शामिल होने का निर्णय उल्टा साबित हुआ। भारत सरकार का अनुच्छेद 370 को हटाने का और फैसला असंवैधानिक और अवैध है
राज्य सभा सभापति ने सदन में मार्शल बुलाने का आदेश दिया। सदन की कार्रवाई स्थगित।
धारा 370 हटा, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं होगा। जम्मू कश्मीर विधायकों वाला केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा, वहीं लद्दाख को बिना विधायकों के केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया। उनके प्रस्ताव पेश करते ही सदन में विपक्षी नेता हंगामा करने लगे।
विपक्ष की नारेबाजी जारी, जम्मू कश्मीर से जुड़ें सरकार के अहम फैसलों पर विपक्ष ने किया हंगामा।
जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। लद्दाख अब एक अलग केन्द्र शासित प्रदेश होगा।
संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 को राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया।
Constitution(application to Jammu and Kashmir) Order 2019 pic.twitter.com/ueZWl8VU59
— ANI (@ANI) August 5, 2019
शाह ने कहा कि हम जो चारों संकल्प और बिल लेकर आए हैं, वह कश्मीर मुद्दे पर ही है। संकल्प प्रस्तुत करता हूं। अनुच्छेद 370 (1) के अलावा सभी खंड राष्ट्रपति के अनुमोदन के अलावा खत्म होंगे। शाह ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। यानी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश कर दी है।
गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370(1) के अलावा अनुच्छेद 370 के सभी खंड हटाने का संकल्प पेश किया।
