अमेठी : प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इसके तहत बिजली चोरों की जानकारी देने वाले और छापा डालने वाली टीम को शुल्क का 10-10 फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
राजस्व घाटे को रोकने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार-
बिजली विभाग के सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार को लाखों ऐसे अवैध कनेक्शन की जानकारी मिली है जो कोई बिल नहीं चुकाते। इनमे से बहुत सारे कनेक्शन या तो राजनीतिक रसूख के चलते दिए गए हैं या फिर अपने खास लोगों को खुश करने के लिए।
अंदरखाने से मिल रही खबर के मुताबिक इस अभियान में जिले के डीएम समेत बिजली विभाग के कर्मचारी, स्थानीय पुलिस और जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए पीएसी भी मौजूद रहेगी। सरकार का लक्ष्य यह है कि वह किसी भी कीमत पर बिजली चोरी पर लगाम लगाकर विभाग को हो रहे राजस्व घाटे को रोक सके।
अब बिजली चोरी पर गुंडा एक्ट और रासुका के तहत होगी कार्यवाही –
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली चोरी को राष्ट्रीय अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी मामले की कोई सुनवाई नहीं होगी। सरकार का कहना है कि ”बिजली चोरी राष्ट्रीय अपराध है। चोरी करने पर जुर्माना और जेल होगा।इसके लिए 75 बिजली थाने बनाए जा रहे हैं। बिजली कर्मचारियों पर हमला या मारपीट करने वालों पर रासुका और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।” और साथ ही बिजली चोरी जैसे अपराध करने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी।
रिपोर्ट-राम मिश्रा
