नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर बोल रहे हैं। राज्यसभा में संशोधित विधेयक पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के गैरमौजूद रहने पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित जीएसटी विधेयक पेश किया।
पीएम मोदी की बड़ी बातें-
* GST का मतलब है ‘ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन’: मोदी
* GST का मतलब है ‘ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेसी: मोदी
* ‘ये सच है कि कोई जन्म लेता है और कोई पालता है’
* ‘ये किसी पार्टी की जीत नहीं है बल्कि लोकतंत्र और सभी दलों की जीत है’
* पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में आए नारियल के केस का जिक्र किया
* ‘GST के तौर पर हम एक मोती माला में पिरो रहे हैं’
* ‘एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है’
* ‘लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का खेल नहीं है, ये आम सहमति की यात्रा है’
* ‘राजनीति से ऊपर, राष्ट्रनीति होती है’
* ‘विरोध के बावजूद हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है’
* ‘मेन, मशीन, मेटेरियल, मनी और मिनट पर जोर देना है’
* ‘GST का मतलब ग्राहक ही राजा है’
* ‘सब राज्यों के पास समान शक्ति नहीं है, किसी के पास कोई शक्ति है, किसी के पास कोई और’
* ‘देश के जो पिछड़े राज्य माने जाते हैं, इस व्यवस्था के कारण उनकी आय बढ़ने की गारंटी है’
* ‘हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का विकास जरूरी’
* ‘GST की वजह से पूर्वी राज्यों का विकास होगा, पूर्वी राज्य GST का फायदा उठाएं’
* ‘कानूनन भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि मुद्रास्फीति 4 फीसदी तय की जाए’
* ‘आजादी के बाद से आज तक हम गरीबी से लड़ रहे हैं’
* ‘देश में दो तरह के बिल होते हैं, कच्चा बिल और पक्का बिल’
* ‘सरकार का लक्ष्य गरीबों को शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर मजबूत करना है’
* ‘ये भारत का लोकतंत्र है कि वैचारिक विरोध होने के बाद भी हम एकसाथ होकर ये बड़ा काम कर रहे हैं’
* ‘इस बात का गर्व है कि इस सरकार को सौ सप्ताह से ज्यादा वक्त हुआ लेकिन इस सरकार में सौ विधेयक पारित हुए’
* ‘विधेयकों को पारित करना का श्रेय सदन और सभी दलों को जाता है’
जेटली ने क्या कहा
लोकसभा में सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक में संशोधन पर बहस को शुरू करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कानून पर आम सहमति है। जेटली ने कहा, “इस पर आम सहमति है और बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन जाहिर किया है।”
पिछले हफ्ते राज्यसभा ने किया था पारित
पिछले हफ्ते राज्यसभा ने सर्वसम्मति से संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च सदन ने 123वें संविधान संशोधन विधेयक, 2014 को पारित किया, जिसके समर्थन में कुल 203 मत पड़े थे।
AIDMK है विरोध में
हालांकि एआईडीएमके ने इस विधेयक के पारित होने से पहले राज्यसभा से बहिर्गमन किया था। सरकार ने राज्यसभा से पहले लोकसभा में पारित इस विधेयक पर विपक्षी दलों की चिंताओं को देखते हुए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। [एजेंसी]
