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खंडवा कलेक्टर सहित तीन को HC की अवमानना का नोटिस

sdits-khandwaखंडवा [ TNN ] श्री दादाजी इंजीनियरिंग कालेज की अनियमितताओं के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता एवं पूर्व एल्डरमेन जगन्नाथ माने ने जबलपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजुकेशन चेयरमेन नई दिल्ली, डायरेक्टर आफ टेक्नीकल एजुकेशन भोपाल और जिला कलेक्टर खंडवा को आदेश पारित करते हुए कहा था कि दादाजी इंजीनियरिंग कालेज द्वारा एआईसीटीई के मापदंड अनुसार कालेज की स्थापना के लिए नगरीय क्षेत्र में दस एकड़, ग्रामीण क्षेत्र में पच्चीस एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन दादाजी इंजीनियरिंग कालेज प्रबंधन ने मात्र 4.19 एकड़ पर ही कालेज का निर्माण कर लिया।

कालेज प्रबंधन द्वारा कालेज की सामने की शासकीय भूमि जो कि छोटे झाड़ के जंगल में दर्ज है उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है जिसको कलेक्टर खंडवा को तत्काल हटाने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर आल इंडिया फार टेक्नीकल एजुकेशन नई दिल्ली और डायरेक्टर टेक्नीकल एजुकेशनल भोपाल को आदेशित किया था कि दादाजी कालेज प्रबंधन का पक्ष सुनकर विधि के अनुसार अनियमितताओं की जांच कर कार्यवाही करने के आदेश पारित किए थे।

लेकिन इसके बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उक्त संस्थाओं द्वारा उल्लंघन किया गया। इसलिए याचिकाकर्ता जगन्नाथ माने द्वारा पुन: माननीय उच्च न्यायालय के शरण में माननीय कोर्ट की अवमानना के लिए 3.7.2014 को याचिका लगाई गई। याचिका की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश अलोक वर्मा की डिवीजनल बैंच द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट की अवमानना को संज्ञान में लेकर डाक्टर एसएस मन्था चेयरमेन आल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजुकेशन नई दिल्ली, डायरेक्टर आफ टेक्नीकल एजुकेशन श्री अरूण नाहार, खंडवा कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता एवं दादाजी धूनीवाले प्रोफेशनल एजुकेशन एंड डेवल्पमेंट कापरेटिव लिमिटेड खंडवा को कोर्ट की अवमानना का नोटिस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया और कहा गया कि 1 सितंबर 2014 को संपूर्ण प्रकरण का निराकरण करने का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक रूसिया जबलपुर द्वारा पैरवी की गई।

 

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