दिल्ली सरकार बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर बिजली देती है। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है तो महीने में 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है। उपभोक्ताओं की बजाय सरकार बिजली कंपनियों को सरकारी खजाने से इस बिल का भुगतान करती है। केजरीवाल सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती है और दूसरे राज्यों में भी सरकार बनने पर इस मॉडल को लागू करने का वादा किया जाता है। केजरीवाल कहते हैं कि 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली देना एक जादू है जो सिर्फ वह जानते हैं।एलजी ने बिजली सब्सिडी में कथित अनियमितता की जांच का आदेश ऐसे समय पर दिया है जब राजभवन और सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। एलजी के आदेश पर ही दिल्ली में कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। हाल ही में वक्फ बोर्ड में कथित भर्ती घोटाले को लेकर ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान को भी गिरफ्तार किया गया था। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 4 महीने से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं।
