भोपाल – शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू की जाएगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बैठक में इस पर सहमति बनी। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी राज्यों के स्कूल शिक्षा मंत्री और अफसर मौजूद थे। बैठक में यह तय किया गया कि सभी राज्यों की लिखित सहमति के बाद 5वीं और 8वीं को अगले सत्र से बोर्ड किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने बैठक में बोर्ड परीक्षा कराने के लिए तर्क दिया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा आठवीं तक किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण अथवा निष्कासित न करने से उनके अकादमिक स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। इस कारण शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता का आंकलन भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम एक शिक्षक तथा अलग-अलग कक्ष के प्रावधान को आवश्यक बताया।
स्कूल शिक्षा मंत्री जैन ने बैठक में सीबीएसई स्कूलों के प्रशासकीय नियंत्रण राज्य को दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में अभिभावकों की शिकायत आने पर राज्य सरकार चाहकर भी उन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसे में वे अपनी मनमानी करते हैं। यदि राज्यों को इनके नियंत्रण के अधिकार दिए जाते हैं तो इन स्कूलों में छात्रों से ली जाने वाली अनाप-शनाप फीस पर नियंत्रण के साथ अन्य समस्याओं का समाधान राज्य स्तर पर तत्काल किया जा सकेगा।
मंत्री जैन ने यह भी कहा कि निजी विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षक बीएड अर्हता प्राप्त नहीं हैं। इसलिये वांछित योग्यता प्राप्त करने की अवधि को एक अप्रैल 2015 से 4 वर्ष बढ़ाया जाए। अनुकम्पा नियुक्ति में भी बीएड और डीएड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सेवा में लेने के बाद 5 साल का समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को व्यापक बनाने के लिए हाई स्कूल के साथ नए हायर सेकेण्डरी स्कूलों की स्वीकृति मिलनी चाहिये। नए स्कूल कहां खोले जाएं, इसका अधिकार राज्य को दिया जाए। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में शुरू की गई मॉडल विद्यालय योजना को फिर से प्रारंभ करने पर केन्द्र विचार करे। उन्होंने स्कूलों के लिये प्रयोगशाला, खेल-कूद सुविधाएं और बाउण्ड्री वाल आदि के लिये राशि देने की बात भी कही।
केन्द्रीय मंत्री ईरानी ने मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री जैन को सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में गठित सब कमेटी ‘डिवाइस पाथ-वे फॉर रि-एंगेजिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन’ में सदस्य नियुक्त किया है।
