भोपाल [ TNN] म.प्र. शासन के जी.ए.डी. विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई नीति को लागू करने की मांग कर रहे संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जब सरकार संरपंचों के द्वारा नियुक्त गुरूजियों, पंचायत कर्मियों, शिक्षाकर्मियों को नियमित कर सकती है, तो विधिवत् चयन प्रक्रिया पूर्ण कर शासकीय सेवा में आए संविदा कर्मचारियों को भी सरकार नियमित कर सकती है । इसलिए संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण शीध्र किया जाए ।
ज्ञापन में अवगत कराया कि संविदा कर्मचारी विगत पन्द्रह, सोलह वर्षो से संविदा पर कार्य कर रहे हैं । संविदा कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए । संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान और भत्ते दिये जाएं ।
संविदा कर्मचारियों को हटाने के पहले सुनवाई का अवसर दिया जाए । संविदा के नाम पर संविदा कर्मचारियों के शोषण को बंद किया जाए । गौर तलब है कि विगत 16 सितम्बर से संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के द्वारा प्रदेश के दो लाख संविदा कर्मचारियो को नियमित करने के लिए चरणबद्व आंदोलन चलाया जा रहा है ।
जिसके पहले चरण में संविदा कर्मचारियो ने मंत्रालय के सामने प्रदर्षन कर अपना विरोध जताया था। उसके पष्चात् प्रदेष के सभी विभागों और उनकी परियोजनाओं में कार्यरत सभी कर्मचारी 22 सितम्बर से काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं । जिसके तहत् 22 सितम्बर से 20 अक्टुबर तक काली पट्टी बांध कर कार्य करेंगें । 21 अक्टुबर को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्षन होगा । 27 अक्टुबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित किया जायेगा ।
3 नवम्बर को एक दिवसयी हड़ताल की जायेगी । 10 नवम्बर को तीन दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया जायेगा तथा राजधानी भोपाल में रैली आयोजित की जायेगी । 17 नवम्बर से प्रदेशव्यापी अनिष्चित कालीन हड़ताल की जायेगी ।
