नई दिल्ली- सरकार इलेक्ट्रिक कार लेने वालों के लिए जबरदस्त स्कीम लेकर आ रही है। इस स्कीम के तहत जीरो डाउन पेमेंट पर इलेक्ट्रिक कार मुहैया कराने की योजना पर काम चल रहा है। सरकारी की स्कीम का उद्देश्य देश को 2030 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन वाला राष्ट्र बनाने का है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो भारत को वाहनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता ही नहीं होगी।
सरकार की इस प्रस्तावित योजना के तहत लोगों को महंगे पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन के उपयोग से जो बचत होगी, उससे वे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकेंगे। सीआईआई यंग इंडिया की ओर से आयोजित इवेंट में बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अपनी तरह का पहला ऐसा देश हो सकता है जो 100 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परिचालन करे। हम इस कार्यक्रम के लिए स्वयं पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
गोयल ने कहा कि हमें सरकार के पैसे से नहीं बल्कि भारत के लोगों की ओर से भी निवेश की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि हम योजना पर काम कर रहे हैं। क्या हम वास्तव में फ्री में (जीरो डाउन पेमेंट) इलेक्ट्रिक कार दे सकते हैं और लोग पेट्रोलियम उत्पादों पर जो बचत हो, उससे उसके लिए भुगतान कर सकते हैं। नवप्रवर्तन संभव है, इसके लिए केवल खुले दिमाग की जरूरत है। आपको पैमाने के बारे में सोचने और ईमानदार होने की जरूरत है।
गोयल ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में एक छोटा कार्यसमूह गठित किया गया है। इस समूह में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हैं। इसकी बैठक अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी और इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या भारत 2030 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन वाला देश बन सकता है। हम इस पर गौर करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम कार बदलने के बाद सस्ती बिजली के उपयोग से ग्राहकों को जो बचत होगी, उसका लाभकारी तरीके से उपयोग कर सकते हैं।-एजेंसी
