भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किसानों के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नर्मदा संरक्षण को जन आंदोलन बनाया है। किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति लगाई जाएगी। प्रदेश में नई कर प्रणाली लागू की गई है।
रीवा में स्थापित अल्ट्रा सौर मेगा प्रोजेक्ट को देश में मॉडल के रूप में रखा गया है। नर्मदा के जल को दूरस्थ अंचल तक ले जाने के लिए नवाचार किए गए। मध्यप्रदेश में सड़कों के नेटवर्क को सुधारने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3800 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। इससे सैकड़ों बस्तियों को संपर्क सुविधा मिली है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच लाख 11 हजार आवास के निर्माण का लक्ष्य है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को तीन हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। भोपाल में हज हाउस का निर्माण किया गया। जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जा रही है।
18 बैठकों वाले इस सत्र में सरकार 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत करेगी। विधायकों ने सरकार से 5 हजार 292 सवाल पूछे हैं। इसके अलावा 115 ध्यानाकर्षण, तीन स्थगन प्रस्ताव, 47 अशासकीय संकल्प और 16 शून्यकाल की सूचनाएं विस सचिवालय को मिली हैं।
किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष सदन में बाहुबल नहीं बुद्धिबल का प्रयोग करे। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के लिए नियम प्रक्रिया के तहत जिस विषय पर चर्चा चाहें होगी। लेकिन बेवजह हल्ला मचाया जाए, यह ठीक नहीं है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बयान पर कहा कि 12 साल से विपक्ष ऐसी ही बोल रहा है।
