नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें हम मंडियों, व्यापारियों के पंजीकरण और अन्य समस्याओं के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करने पर सहमत हुए थे। सरकार ने पराली जलाने और बिजली को लेकर कानूनों पर चर्चा के लिए भी सहमति दी थी , लेकिन किसान यूनियन केवल कानूनों को निरस्त करने पर अड़े हुए हैं।
उन्होंने दोहराया कि सरकार कानूनों में संशोधन लाने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की, हमने लगातार किसान यूनियन से आग्रह किया कि वो कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां आपत्ति है वो बताएं। सरकार उस पर विचार और संशोधन करने के लिए तैयार है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है, उनकी लगातार ये कोशिश है कि कानूनों को रद्द किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वो पूरे देश के लिए होता है, इन कानूनों से देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग इन कोनूनों से सहमत हैं।
We had sent a proposal to farmer unions in which we agreed to address their apprehensions regarding mandis, traders’ registration &others. Govt also agreed to discuss laws on stubble burning & electricity but unions only want repeal of the laws:Union Agriculture Minister NS Tomar pic.twitter.com/9lnaI7nTzE
— ANI (@ANI) January 17, 2021
