Parliament Winter Session। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। सरकार इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण पेश करने की तैयारी कर रही है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में हम एक ऐसे समय में हम मिल रहे है जब देश को #G20 की मेज़बानी करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शीतकालीन सत्र का आज प्रथम दिन है, यह सत्र महत्वपूर्ण इसिलए है क्योंकि 15 अगस्त के पहले हम मिले थे, 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव पूरा हुआ और हम अमृत काल में आगे बढ़ रहे हैं।पीएम मोदी ने भारत में होने वाले जी-20 सम्मेलन को लेकर कहा कि यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है बल्कि भारत के सामार्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है ऐसे समय में #G20 की मेज़बानी भारत को मिलना एक बहुत बड़ा अवसर है।
वहीं दूसरी ओर हर बार की तरह विपक्ष दल भी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वे शीतकालीन सत्र के दौरान सदन को बाधित नहीं करेगी और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह स्पीकर की ओर से स्वीकृत सभी मुद्दों पर बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है।
शीतकालीन सत्र में 19 बिल होंगे पेश
शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कुल 19 बिल पेश करने की तैयारी में है। इन 19 बिल में 3 विधेयक पुराने हैं, वहीं 16 नए बिल पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र में सरकारी की ओर से ये खास विधेयक पेश किए जा सकते हैं –
– बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022
– राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2022
– राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक,2022
– बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022
– तटीय जलकृषि प्राधिकार संशोधन विधेयक 2022
– संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022
– संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022
– निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
– पुराना अनुदान विधेयक ( विनियमन) 2022
इन मुद्दों पर विपक्ष करेगा हंगामा
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, चीन से लगी सीमा पर वस्तु स्थिति, केंद्र राज्य संबंध जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।
