लखनऊः यूपी में होने वाली लेखपाल परीक्षा का मामला अब लटक सकता है। प्रदेश में 13 सितम्बर को होने बाली लेखपाल की परीक्षा पर दायर याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार से जबाब माँगा है, जिसमें याची ने मांग की है की परीक्षा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से कराने की जगह यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की गुजारिश की गई है।
जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार सरकारी वकील को 10 सितम्बर को जबाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही पक्षकार बनाये गये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी नोटिस जरी किया गया है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश धनंजय कुमार समेत 10 अभ्यर्थीयों की दायर याचिका पर दिया है।
याचियों के अधिवक्ता के0के0सिंह के मुताबिक राजस्व परिषद के द्वारा यह परीक्षा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से कराई जा रही है। अधिवक्ता ने कहा है की राज्य सरकार ने लेखपाल का पद उप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बाहर कर दिया है।
कोर्ट ने सरकार को जबाब देने को कहा जिस पर सरकार ने कोर्ट से समय माँगा है। कोर्ट ने सरकार को 10 सितम्बर तक जबाब पेश करने को कहा है। अब परीक्षा कब होगी और केसे होगी ये कोर्ट के निर्णय के बाद ही तय हो पायेगा।
रिपोर्ट @ शाश्वत तिवारी
