लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार प्रदेश को हर तरह के गड्ढे से मुक्त करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गड्ढा चाहे सड़कों में हो या फिर सरकारी विभागों भ्रष्टाचार के रूप में अथवा पिछली सरकारों के दौरान किसानों व आम जनता की खुशहाली, विकास व सुविधा हीनता के रूप में हो, भाजपा सरकार चुनाव पूर्व पेश किए गए लोक कल्याण संकल्प पत्र के प्रत्येक बिंदु को अक्षरक्षः साकार कर किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों का जीवन स्तर न केवल उन्नत बनाने के लिए काम करेगी, बल्कि प्रदेश को विकास के एक माॅडल के रूप में बनाएगी।
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मौर्य ने कहा कि लोककल्याण संकल्प पत्र के बिंदु भाजपा के लिए गीता व रामायण में लिखी बातों जितनी पवित्र और धर्मादेश जैसे हैं। इस साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष है। भाजपा यह साल गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसलिए अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल लखनऊ में न बैठे रहें, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों व गांवों में जाएं और जनता का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन इस दिशा में काम करेगा ताकि 2019 में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भाजपा की विजय हो।
उन्होंने कहा कि भाजपा की नई सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने और उनकी खुशहाली के लिए फसली ऋण माफ करने जैसा बड़ा काम किया है। पिछली सरकारों के दौरान किसान अपने गेहूं की बिक्री के लिए दर-दर भटकता था। गेहूं क्रय में बिचैलिये भ्रष्टाचार करते थे और किसान परेशान-बदहाल रहता था। हमारी सरकार ने बिचैलियों की भूमिका को खत्म कर प्रदेश में इस बार 80 लाख टन गेंहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए काम शुरू कर दिया है।
उन्होंने बताया कि आलू किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी बनाई, जिसमें वे, राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मंत्री दारा सिंह चैहान शामिल हैं। इस कमेटी ने केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों के साथ बातचीत करके किसानों के आलू बिक्री समस्या के समाधान का रास्ता तलाशा है। कमेटी ने तय किया है कि प्रदेश के किसानों से 487 रुपए प्रति कुंतल की दर से आलू की खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में आम, आंवला व अन्य कई फलों का उत्पादन होता है, जिसकी मांग देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों मेें भी है। लेकिन प्रदेश में पैकेजिंग की सुविधा नहीं होने के कारण उत्पादकों का माल बाहर नहीं बिक पाता था। इसलिए प्रदेश में पैकेजिंग की सुविधा के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियां व योजनाएं बनाकर प्रदेश के उद्योग-धंधों व व्यापार के विकास के लिए काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। अभी तक पिछली सपा व बसपा की सरकारों में अफसर व ठेकेदारों की मिलीभगत से कागजों पर काम होते थे और उनका भुगतान हो जाता था। ऐसे ठेकेदारों व कंपनियों को काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा ऐसे फर्जी भुगतान की जांच कराकर दोषी अफसर व ठेकेदारों से वसूली कराई जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माफियाओं के इशारे पर अब ठेके नहीं होंगे। इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश में ई-टेंडरिंग लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश की सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त बनाएं। साथ ही अधूरे पड़े पुलों व सड़कों को तेजी से पूरा करें।
उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के अफसर लखनऊ आकर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश के राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए विचार-विमर्श होगा। उन्होेंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश की सड़कें अब नई तकनीक से बनाई जाएंगी। इस नई तकनीक में सड़कों के मलबों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक से बनी सड़क की लागत 25 प्रतिशत कम होती है और आयु डेढ़ गुना ज्यादा होती है। एक सवाल के जवाब मेें उन्होंने कहा कि वंदेमातरम के पीछे बलिदानों की गाथा है। जो कोई भी वंदेमातरम गाना चाहता है, उसका अभिनंदन होना चाहिए, न कि वंदेमातरम गाने में बाधा पहुंचायी जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में दो साल बाद 2019 में लगने वाले अर्द्धकुंभ की तैयारियों के सिलसिले में इलाहाबाद में कैबिनेट की बैठक किये जाने पर विचार हो रहा है। अक्टूबर 2019 तक अर्द्धकुंभ की तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश द्वारा बिजली आपूर्ति पर टिप्पणी किये जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब अखिलेश कुछ दिन आराम करें। उनकी सरकार के कारनामों की वजह से बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। भाजपा सरकार उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है और शहरों में 24 घंटे, कस्बों में 18 घंटे और गांवों 16 घंटे बिजली आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा-बसपा के शासन में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था योगी सरकार बनने के बाद तेजी से सुधर रही है।
रिपोर्ट @शाश्वत तिवारी
