नई दिल्ली: राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने धारा 370 को हटाने और J-K के पुनर्गठन का संकल्प पेश किया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए हटा दिया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर अलग केंद्रशासित प्रदेश बन गया है जबकि लद्दाख भी केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया आई है।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का दिन है। भारत सरकार का आर्टिकल 370 को खत्म करना गैरकानूनी और गैरसंवैधानिक है। भारत सरकार अपने फैसले को निभाने में नाकामयाब रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर का बंटवारा कर दिया गया है।
बता दें कि इसके पहले, अमित शाह ने राज्यसभा में धारा 370 को हटाने और J-K के पुनर्गठन का संकल्प पेश किया, जिसपर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया। वहीं, पीड़ीपी के दो सांसदों ने राज्यसभा में संविधान की प्रति फाड़ने की कोशिश की जिसके बाद उनको सदन से बाहर कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह जब प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो उनका कहना था कि सरकार इसके जरिए एक ऐतिहासिक गलती को सुधार रही है।
पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में दुविधा की स्थिति बनी हुई थी और जवानों की तैनाती की जा रही थी। सोमवार को अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया वह सरकार की ओर से राज्य के हालातों पर पहला आधिकारिक बयान था। बता दें कि अभी घाटी में मोबाइल इंटरनेट, फिक्सड लाइन फोन भी बंद कर दिए गए हैं। सरकारी ऑफिसर्स को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं ताकि वे आपसी संपर्क कायम रख सकें। 8 हजार अतिरिक्त जवान घाटी में भेजे जा रहे हैं, वायुसेना और आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
