प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत यहां से करने वाले हैं। पीएम इसके पत्र वितरण की शुरूआत मध्य प्रदेश से करेंगे। ये कर्यक्रम सितंबर में होगा। इसमें खुद पीएम मोदी शामिल होंगे।
भोपाल : कोरोना संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ने दो बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सूबे के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना है। सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है।
हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को आने वाले समय में एक माह का ही बिजली बिल भरना होगा। वहीं NEET और JEE को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों ही परीक्षाएं तय समय पर होंगी।
चौहान ने कहा कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
मालूम हो कि पिछले दिनों कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में NEET और JEE एग्जाम को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर चर्चा हुई।
इस बैठक के बाद JEE, NEET एग्जाम को स्थगित करने और 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई याचिका पर पुनर्विचार के लिए 6 राज्यों ने न्यायालय से गुहार लगायी है। इन राज्यों में पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत यहां से करने वाले हैं। पीएम इसके पत्र वितरण की शुरूआत मध्य प्रदेश से करेंगे। ये कर्यक्रम सितंबर में होगा। इसमें खुद पीएम मोदी शामिल होंगे।
मध्यप्रदेश इस योजना में पूरे देश में नंबर एक पर है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस सिलसिले में गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे आयोजन की तैयारी करने के लिए कहा।
उन्होंने इसमें लापरवाही बरतने पर नगर पालिका कैलारस और पथरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। मंत्री ने काम में लापरवाही बरतने वाले बाकी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये हैं।
पीएम स्वनिधि योजना में 31 अगस्त तक एक लाख स्ट्रीट वेंडर्स के केस मंजूर करने का लक्ष्य रखा गया है।
