नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बने भारत के सबसे लंबे रेल-रोड पुल का मंगलवार को उद्घाटन कर दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में बने 4.94 किलोमीटर लंबे और रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण यह पुल न केवल आम लोगों के लिए अपितु रक्षा मोर्चे पर भी अहम भूमिका निभाएगा। यह बोगीबील पुल, असम समझौते का हिस्सा रहा है।
यह पुल अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर रक्षा सेवाओं के लिए भी आड़े वक्त में खास भूमिका निभा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने 22 जनवरी, 1997 को इस पुल की आधारशिला रखी थी लेकिन इस पर काम 21 अप्रैल, 2002 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में शुरू हो सका।
खासबात यह है कि इसका शुभारंभ 25 दिसंबर वाजपेयी की वर्षगांठ के भी दिन हुआ है। इस तरह 21 साल बाद पुल का उपयोग आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है।
परियोजना में अत्यधिक देरी के कारण इसकी लागत में 85 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गई। शुरुआत में इसकी लागत 3230.02 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 5,960 करोड़ रुपये हो गई। इस बीच पुल की लंबाई भी पहले की निर्धारित 4.31 किलोमीटर से बढ़ाकर 4.94 किलोमीटर कर दी गई।
परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पुल के निर्माण को 2007 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इस कदम के बाद से धन की उपलब्धता बढ़ गई और काम की गति में तेजी आ गई।
सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहले ढोला-सदिया पुल और अब बोगीबील- ये दोनों भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने जा रहे हैं।’ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रणव ज्योति शर्मा ने कहा कि चीन के साथ भारत की 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है और यह पुल भारतीय सेना के लिए सीमा तक आवागमन में मदद करेगा।
ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल असम में डिब्रूगढ़ शहर से 17 किमी दूर स्थित है और इसका निर्माण तीन लेन की सड़कों और दोहरे ब्रॉड गेज ट्रैक के साथ किया गया है। यह पुल देश के पूर्वोत्तर इलाके की जीवन रेखा होगा और असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा।
