नागपुर- बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई ! इसके पूर्व भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसानों के आत्महत्या पर क्या कर रही महाराष्ट्र सरकार का प्रश्न चिन्ह लगाते हुए फटकार लगाई थी आज फिर विदर्भ इलाके के सूखा पीड़ित किसानों की उपेक्षा को लेकर बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार को अमरावती, अकोला, यवतमाल और वाशिम जिले के 6,147 गांवों को सूखा प्रभावित घोषित करने का निर्देश दिया है।
बुलदाना जिले के 1, 420 गांवों को पहले ही पूरी तरह सूखा प्रभावित घोषित किया जा चुका है। इन गांवों के किसानों को राज्य सरकार द्वारा 20 अक्टूबर, 2015 को तय सूखा राहत के तहत मुआवजा दिया जाएगा।
जस्टिस भूषण गवई और प्रसन्न वरले की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि आखिर अमरावती के संभागीय आयुक्त की संशोधित रिपोर्ट यवतमाल में क्यों नहीं लागू की गई? पीठ ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि सिर्फ बुलदाना जिले में ही रिपोर्ट को क्यों लागू किया गया?
महाराष्ट्र की भाजपा सरकार पर विदर्भ के सूखा पीड़ित किसानों को मदद देने में गलत नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
अदालत ने इस मामले में उदासीन और कठोर रवैया अपनाने के लिए राज्य के अफसरों को भी लताड़ा। पीठ ने कहा कि वातानुकूलित कक्षों में बैठने वाले लोग गरीब किसानों की मुसीबतों को नहीं समझ पाएंगे।
