नई दिल्ली- NEET अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी आज मिल गई है। मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ही प्रवेश परीक्षा कराने के फैसले पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नाराजगी जहिर की थी। उन्होंने कहा था कि देश में अलग-अलग राज्य हैं और सबको एक तरह से आदेशों का पालन करने को नहीं कहा जा सकता है। जेटली ने सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ हस्तक्षेप के संकेत दिए थे। पीएमओ में बिनेट मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बैठक में ज्यादातर राज्यों ने NEET का विरोध किया था।
NEET-2 परीक्षा को क्षेत्रीय भाषा में लिया जा सकता है या नहीं, इस बात का स्पष्टीकरण करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि सोमवार को कोर्ट द्वारा दिए आदेश में ये स्पष्ट नहीं कि NEET-2 में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्न पत्र होंगे या नहीं, क्योंकि NEET-1 में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में प्रश्न पत्र थे।
