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Wednesday, December 25, 2024

Chhattisgarh : अब सरकार गांव-गांव जाकर ढूंढेगी वधू

रायपुर: प्रदेश की बेटियों और दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार ने बजट में सौगात दी है। बजट में उन वर्गों को जोड़ा गया है, जो विवाह करने में अक्षम हैं और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अपनी बेटियों का विवाह करते हैं।

इनमें रायपुर से 350 कन्या और प्रदेश भर से आठ हजार पांच सौ कन्याओं को पिछली सरकार में लाभ मिला था। इस बार भी उसी टारगेट को पूरा करने की कवायद महिला एवं बाल विकास विभाग कर रहा है। पूर्व में कन्यादान योजना के लिए 15 हजार राशि दी जाती थी अब उसे 25 हजार कर दिया गया है।

हीं दूसरी सौगात प्रदेश के दिव्यांगों को दी गई। वैवाहिक जीवन के लिए उन्हें 50 हजार के बजाय एक लाख रुपये का चेक दिया जाएगा। प्रदेश भर में प्रतिवर्ष 70 के करीब दिव्यांगों का विवाह समाज कल्याण विभाग करवाता है। इसमें 10 ऐसे जोड़े होते हैं, जिसमें वर और वधु दोनों ही दिव्यांग होते हैं। इन दोनों योजनाओं के लिए समाजकल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग तैयारी में जुट गया है। वर के लिए वधु और कन्याओं के कन्यादान के लिए पंचायत स्तर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

ग्राम पंचायत में कोई भी परिवार अपनी कन्या के विवाह के लिए आवेदन कर सकता है। पंचायत इसे जनपद या जिला पंचायत के पास भेजता है। जिला पंचायत पूरे जिले से आए आवेदनों को महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी करता है।

कन्यादान योजना में राशि की बढ़ोतरी और दिव्यांगों को एक लाख का चेक दोनों ही आम जनों के लिए फायदेमंद योजना है। पूर्व में 15 हजार की रााशि में सामग्री, विवाह का खर्च और हवन, पूजन की सभी कुछ करना कठिन था। साढ़े ग्यारह हजार की राशि में सभी सामग्री खरीदा एक चुनौती से कम नहीं था। ऐसे में राशि बढ़ने से चुनौती कम हो जाएगी। वहीं दिव्यांगों के विवाह पर प्रोत्साहन राशि समाज कल्याण विभाग देता है। अब दिव्यांगों को एक लाख राशि मिलेगी, जो उनके लिए फायदेमंद है।

– सुरेश सिंह, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, रायपुर

बजट में जो प्रावधान आया है उसे पूरा करने की कवायद शुरू दी गई है। वित्त विभाग से जब पूरे दस्तावेज आ जाएंगे तब से प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी जाएगी। पूर्व में जो टारगेट था उतना ही इस बार भी तय होने की संभावना है। इसके लिए एक अप्रैल से तैयारी शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर प्रक्रिया की जाती है।

– शिव सोनी, सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर

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