भोपाल : बिजली की अघोषित कटौती झेल रहे मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर है। गुरुवार को विधानसभा में सीएम कमलनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में बिजली के भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेंडर जारी कर दिया गया है।
सीएम ने बताया कि बिजली का भंडारण करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा।
सीएम ने कहा कि इस संबंध में चर्चा के लिए चीन की टीम को आमंत्रित किया गया है, जो शीघ्र ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही है।
कमलनाथ ने कहा कि हम औद्योगिकीकरण की बात राजनीति के लिए नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश नीति हर सेक्टर के लिए अलग-अलग बनाई जाएगी और हर नीति में रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण के लिए निवेशकर्ताओं में विश्वास का वातावरण जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 15 साल में जितना घरेलू और विदेशी निवेश भारत में आया, उसका बहुत कम हिस्सा मध्य प्रदेश में आया है। इससे हमको सबक लेने की जरूरत है। अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना होगा।
कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केन्द्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में हर दिन नए परिवर्तन हो रहे हैं। युवाओं को नई प्रौद्योगिकी से अपडेट रखकर उन्हें ऐसा कौशल सिखाना चाहिए कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके।
कमलनाथ ने कहा कि आधुनिक तकनीक के अनुसार प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उनका जोर ट्रेनी की संख्या की बजाय उनकी नौकरी पर है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के जवाब के बाद सदन ने उनके विभागों से संबंधित 3259 करोड़ 29 लाख 9 हजार रुपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।