मुंबई – महाराष्ट्र सरकार जल्द ही ई-चालान प्रक्रिया को अनिवार्य करने वाली है। आईटी प्रधान सचिव राजेश अग्रवाल अनुसार ठाणे और नवी मुंबई में योजना के सफल परीक्षण के बाद अब इसे जून से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। 
सीसीटीवी निगरानी तंत्र को यातायात संकेतों पर स्थापित किया जाएगा और इसे मुख्य नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा। यदि कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी सारी गतिविधि की तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाएंगी और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की मांग वाला पत्र संबंधित व्यक्ति को भेज दिया जाएगा। पत्र में नियम उल्लंघन की विस्तृत जानकारी होगी और ई-चालान उल्लंघनकर्ता को भेज दिया जाएगा। यदि वह जुर्माना राशि भरने में विफल रहता है तो यातायात पुलिस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अदालत का रूख कर सकती है।
अग्रवाल के अनुसार अब तक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए 500 लोगों को कैमरे पर पकड़ा जा चुका है। यातायात पुलिस कांस्टेबल के पास एक एंड्रॉयड डिवाइस होगा जिसमें ई-चालान की प्रति निकालने के लिए एक हस्तसंचालित प्रिंटर भी होगा ताकि उल्लंघनकर्ता उसी वक्त जुर्माना भर सकें। इस डिवाइस के अलावा यातायात कांस्टेबलों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वाइप मशीन भी रखनी होगी ताकि मशीन के प्रयोग से लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकें। -एजेंसी /ब्यूरो
