नई दिल्ली- नोटबंदी के एक महीने बाद मोदी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ”आठ नवंबर को सरकार ने घोषणा की थी कि बड़ी करेंसी यानी 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस दौरान रिजर्व बैंक ने बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य माध्यमों से नई करेंसी को रिलीज़ करता है। इसको करने के पीछे सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि कैश अर्थ व्यवस्था का लेने देन कम हो और वैकल्पिक तौर पर कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़े। ”
वित्तमंत्री ने आगे कहा, ”सरकार प्रयास करती रही है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या ई-वॉलेट के प्रोयग को बढ़ावा दिया जाए। पिछले एक महीने में यह बढ़ता हुआ दिखा भी है। सरकार इसे और बढ़ावा देना चाहती है। एक तरफ कैशलेस इकोनॉमी होगी और दूसरी तरफ डिजिटलीकरण का प्रयास होगा। इसके लिए सरकार ने कुछ प्रमुख निर्णय लिए हैं। हर निर्णय कब से लागू होगा इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी।
यहां पढ़े सरकार ने किस पर दी कितनी छूट
रोज साढ़े चार करोड़ लोग पेट्रोल डीजल खरीदते हैं।
एक महीने में इस सेल का डिजिटल पेमेंट 20 % से बढ़कर 40% हो गया है।
अगर ये मौजूदा दर से तीस प्रतिशत और बढ़ती है तो कैश के प्रयोग में कमी आएगी।
इसलिए जो डिजिटल मोड में पेट्रोल डीजल खरीदेगा उसे 0.75% कम दर पर ये उपलब्ध कराया जाएगा।
एक लाख गांव जिनकी जनसंख्या 10,000 तक हो उनमें प्रति गांव को सरकार के फंड में से दो पीओएस मशीन फ्री उपलब्ध करायी जाएंगी। इसके लिए एक लाख गांव का चयन किया जाएगा।
नाबार्ड के माध्यम से जो रीजनल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के किसानों को जिनके पास क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें रूपे कार्ड देगी।
इससे वो कैशलेस ट्रांजेक्शन कर पाएंगे।
जहां जहां सब अर्बन रेलवे नेटवर्क है वहां जो लोग मंथली और सीजनल टिकट लेंगे उनको रेलवे 0.5%छूट देगी। ये एक जनवरी से शुरू होगा।
इसकी शुरुआत मुंबई से की जाएगी। इस देश में जितने लोग रेलवे से सफर करते हैं उनमें से 58% आज भी ऑन लाइन टिकट बुक करते हैं। इसलिए जो ऑनलाइन टिकट बुक करेगा उसे दस लाख रुपये का जीवन बीमा मिलेगा।
जो कैश में पेमेंट करेगा उसे ये सुविधा नहीं मिलेगी।
रेलवे कैंटरिंग, एक्मोडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी सुविधाओं के लिए जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसे रेलवे 5% की छूट देगा। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंश कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस में हैं या लाइफ इंश्योरेंस में हैं।
अगर कोई उनके कंस्टमर पोर्टल से पॉलिसी खरीदता है या किस्त जमा करता है तो उन्हें जनरल इंश्योरेंस के केस में 10% छूट मिलेगी और लाइफ इंश्योरेंस के केस में 8% छूट मिलेगी। ये नई पॉलिसी खरीदने पर ही होगा।
अगर आप सरकार के साथ कोई लेन देन कर रहे हैं केंद्रीय पीएसयू है तो यह तय किया जाए कि लेन देन का पर कर है वो ग्राहक ना दे।
पीएसयू बैंक ये तय करेंगे कि उनका जो किराया है वो 100 रुपये महीने से ज्यादा ना हो। आज तक साढे 4 लाख पीएसयू मशीन दी गई आगे और ज्यादा दी जाएंगी। पुरानी मशीनों पर भी इतना ही किराया लगेगा।
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक के लेन देन में सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। नेशनल हाइवे पर टोल के लिए डिजिटल तरीके से पेमेंट करने पर 10% की छूट मिलेगी। नकद पेमेंट करने वालों को यह फायदा नहीं
जेटली ने कहा कि यह सभी आदेश जल्द लागू होंगे। संबंधित विभाग इससे संबंधित नोटिफिकेशन जल्द जारी करेंगे। [एजेंसी]
