भोपाल: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबर हैं, राज्य सरकार उन्हें एक जुलाई से सातवां वेतनमान देगी। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने खुद इसकी घोषणा की है। सातवें वेतनमान से प्रदेश के करीब 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।
जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले उन्होंने यह बयान दिया। लेकिन बैठक में कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है।
अधिकारियों-कर्मचारियों को उम्मीद थी कि एक जुलाई से लागू होने वाले सातवें वेतनमान को लेकर कैबिनेट में वित्त विभाग का प्रस्ताव आएगा, लेकिन किसान आंदोलन के कारण सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में चला गया।
बताया जा रहा है कि साढ़े पांच लाख अधिकारियों-कर्मचारियों का नए सिरे से वेतन तय करने और एक-एक से सहमति लेने में काफी वक्त लगेगा। यही वजह है कि विभाग ने करीब एक माह पहले कैबिनेट को प्रस्ताव भेज दिया था। इसमें वेतन की गणना करने का फॉर्मूला, पेंशन का निर्धारण, महंगाई सहित अन्य भत्तों के प्रस्ताव शामिल हैं।
